महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२५ मार्च । गेल्या काही दिवसांपासून सोने-चांदी, (gold silver rate) पेट्रोल-डिझेल (petrol diesel price) आणि दूध, भाज्या अशा जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस महागाईची हुलकावणी देत आहेत. त्यातून घरगुती सिलेंडरच्या किंमतींमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना मोठी दिलासा देत केंद्र सरकारने घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडवर सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे.
सबसिडी देण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय
वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. मात्र आता उज्जवला योजनेअंर्गत ( Ujjwala Yojana) येणाऱ्या लाभार्थ्यांना सबसिडी देण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर यांच्या नवीन अधिसूचनेमंतर उज्जवला योजनेच्या 9.59 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 14.2 किलो एलपीजी गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी मिळणार आहे. तसेच सरकारने वर्षभरात 12 सिलिंडर भरण्यासही परवानगी दिली आहे. म्हणजेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एका आर्थिक वर्षात 12 स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सबसिडी मंजूर केली आहे.
दरम्यान या घोषणेमुळे सरकारवर 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 6 हजार 100 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तर 2023-24 वर्षासाठी 7 हजार 830 कोटी रुपयांचा बोजा सरकार पडणार आहे. या महिन्यात केंद्र सरकारने विनाअनुदानित 14.2 किलोच्या सिलिंडरमध्ये 50 रुपयांची वाढ केली होती. त्यानंतर देशाची राजधानी दिल्लामध्ये एलपीजीची किंमत प्रति युनिट 1,103 रुपये झाली आहे. त्याचवेळी 19 किलोच्या व्यावायिक एलपीजी सिलेंडरची किंमत 350.50 रुपयांनी वाढून प्रती सिलेंडर 2,119.50 रुपये झाली आहे.
या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा
सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत प्रति एलपीजी सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 1.6 कोटी कुटुंबांना फायदा मिळणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे अनुदान मंजूर करण्यात आले. सर्व प्रमुख भारतीय तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL ), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंगुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 22 मे 2022 पासून अनुदान देत आहेत.
