महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१ एप्रिल । ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणीला वारंवार तारीख पे तारीख मिळत असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहे. त्यामुळे या निवडणुका कधी होतील असा प्रश्न सतत विचारला जात आहे. दरम्यान राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिका निवडणुकीबाबत भाजपचे नेते तथा सहकार मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे. “ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर तीन महिन्यांत याबाबत कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित असून, त्यानंतर नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागू शकेल, असे सावे म्हणाले आहे. ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने हे वक्तव्य केले आहे.
दरम्यान ऑगस्ट 2022 पासून ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. तर सुनावणीला वारंवार तारीख पे तारीख मिळत असल्याने उशीर होत आहे. परिणामी राज्यातील महापालिका निवडणुकांना ब्रेक लागला आहे. तर सुनावणी कधी संपणार, यावर न्यायालयाचा निकाल कधी येणार यावर सर्व पुढील गोष्टी अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होईल असा अंदाज बांधला जात होता. तर यावर आता मंत्री अतुल सावे यांनी प्रतिक्रिया देताना, पुढील तीन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर निकाल येण्याची अपेक्षा वर्तवली आहे. तसेच न्यायालयाचा निकाल आल्यास त्यानंतर नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागू शकेल, असेही सावे म्हणाले आहे.
पावसाळ्यानंतर निवडणुका होऊ शकतात?
ओबीस आरक्षणासह मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचनेला देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तर मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचना न्यायालयाने कायम ठेवली तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ज्यात 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती असा सगळ्या निवडणुका मार्गी लागू शकतात. तसेच सावे यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार निकाल तीन महिन्यात आलाच तर पावसाळ्यानंतर निवडणुका होऊ शकतात. पण आता न्यायालयाचा निकाल कधी येतो हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.