महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ६ एप्रिल । राज्यातील 800 सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी अशा मंडळांच्या शाळा बोगस पद्धतीने कारभार करीत असून, त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. यापैकी 100 शाळांना कायमस्वरूपी टाळे ठोकले आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कागदपत्रांबाबतीत गंभीर चुका करणार्‍या शाळांवर फौजदारी कारवाई करावी लागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरटीईची लॉटरी सोडत जाहीर झाल्यानंतर बोगस शाळांबाबत मांढरे यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. राज्यात अनधिकृतपणे चालणार्‍या राज्य मंडळाच्या शाळांव्यतिरिक्त इतर 1300 शाळांची नुकतीच तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी साधारण 800 शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली.
शाळेकडे असणारे ’ना हरकत प्रमाणपत्र’ (मूळ एनओसी), संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे इरादापत्र, या तीन कागदपत्रांची प्रमुख्याने पडताळणी करण्यात येत आहे. यापैकी एकही कागदपत्र नसल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करावी लागणार आहे. मात्र, मान्यता रद्द केल्यानंतर या शाळा न्यायालयाकडून दिलासा मिळवतात. त्यामुळे घाईने कारवाई न करता शिक्षणाधिकार्‍यांनी शिक्षण उपसंचालकांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या पाल्याचा प्रवेश योग्य शाळेत होण्यासाठी पालकांनी शाळेच्या कागदपत्रांची चौकशी करावी. यू-डायस पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक तपासावा, असे आवाहन मांढरे यांनी केले आहे. शाळांनीही मान्यतेची कागदपत्रे पालकांना दिसतील अशा दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना दिल्याचेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.