महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १२ एप्रिल । महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, या आरोपपत्रात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे ईडीने अजित पवार यांना क्लीन चीट दिली का?, अशी चर्चा रंगली आहे.
25 हजार कोटींचा घोटाळा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी जवळपास बंद झाली. मात्र, 9-10 महिन्यापूर्वी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चौकशीला पुन्हा वेग आला आहे. याप्रकरणी ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याची 65.75 कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे.
अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांना दिलासा
सहकारी बँक घोटाळ्यात स्पार्कलिंग सॉइल लिमिटेड या कंपनीचेही नाव होते. ही कंपनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ईडीने या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांचे नाव घेतलेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राष्ट्रवादी, भाजपच्या जवळकीची चर्चा
विशेष ईडीने अजित पवारांशी संबंधित या कंपनीला आरोपी बनवले आहे. कंपनीच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, आतापर्यंत ईडीने या प्रकरणी अजित पवार यांची एकदाही चौकशी केली नाही. दुसरीकडे, राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या जवळकीची चर्चा रंगली असतानाच त्यापार्श्वभूमीवरच ईडीने अजित पवारांना क्लीन चीट दिली का?, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
…तर अजित पवार अडचणीत
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारीर बँक घोटाळा प्रकरणाची येत्या 19 एप्रिल रोजी ईडीच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत नेमके काय होते?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा अजून तपास सुरू आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास ईडी पुन्हा पुरवणी आरोपपत्र दाखल करू शकणार आहे. त्यामुळे पुढील आरोपपत्रात अजित पवार यांचे नाव येणार की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नेमका काय आहे सहकारी बँक घोटाळा?
महाराष्ट्र राज्य सहाकरी बँकेने मनमानीने कर्ज वाटप केलं होतं. त्यामुळे या बँकेला 10 हजार कोटींचे नुकसान झाले. तसेच, हा घोटाळा 25 हजार कोटींपर्यंत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी अण्णा हजारे यांनी याचिका दाखल केली होती. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. या घोटाळ्यात अनेक मंत्री व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित कंपन्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप झाले, असे ईडीच्या तपासात समोर आले होते. या घोटाळ्यात यापूर्वी 70 हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यात अजित पवारांचेही नाव होते. मात्र, आता ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवारांचे नावच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.