महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .१२ मे । राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत अधिकाऱ्यांची बदली, नियुक्तीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने राज्य सरकारला दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आप सरकारने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. सेवा विभागाच्या सचिवांच्या बदलीचा मुद्दा सरकारने सरन्यायाधीशांसमोर शुक्रवारी उपस्थित केला. केंद्र सरकार सचिवाची बदली करीत नसल्याचा दावा यावेळी सरकारने केला.सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
पुढील आठवड्यात या मुद्दयावर खंडपीठ नेमले जाईल, असे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. केंद्राचे वर्तन एकप्रकारे न्यायालयाची अवमानना करणारे आहे, असे दिल्ली सरकारच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी (Delhi Vs Central Government) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. घटनापीठाच्या निकालानंतर देखील केंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील वाद अद्यापही शमला नसल्याचे यामुळे दिसून आले आहे.
११ मे रोजी घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर राज्याचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी त्यांच्या विभागातील सचिव आशिष मोरे यांना हटवले. त्यांच्या जागी अनिल कुमार सिंह यांना नवीन सचिव म्हणून नियुक्त केले. पंरतु, मोरे यांच्या बदलीला नायब राज्यपाल वी.के.सक्सेना यांच्या कार्यालयाने अवैध ठरवले आहे. (Delhi Vs Central Government) दिशानिर्देशांचे पालन न करता ही बदली करण्यात आल्याचे एलजी कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आता न्यायालयाच्या सुनावणीकडे पुन्हा एकदा लक्ष लागले आहे.