महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ जुन । नाल्याच्या कडेला झालेली गुंठेवारीतील बांधकामे, पाण्याचा प्रवाह जाण्यासाठी नाल्याचे अपुरे पात्र, मैलापाणी वाहून आणणारे नाल्यातील चेंबर्स, पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांचा अभाव, चुकीच्या पद्धतीने बांधण्यात आलेले ‘कल्व्हर्ट्स’ यामुळे शहरात १३७ ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर केला आहे. या ठिकाणांच्या दुरुस्तीसाठी ३५७ कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
शहरात २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढ्याला अचानक पूर आला होता, त्यानंतर शहरातील पूरस्थितीचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. अशाच प्रकारची परिस्थिती थोड्याबहुत प्रमाणात संपूर्ण देशात निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने शहरी पूर प्रवणक्षेत्र व्यवस्थापन (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या शहरांचा समावेश आहे. पुणे वगळता इतर सहा ‘मेट्रो सिटी’ आहेत. पुण्यातील पावसाचा पॅटर्न लक्षात घेता पुण्याचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे.
पुणे महापालिकेने या प्रकल्पाअंतर्गत १३७ ठिकाणांवरील उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. ‘सी-डॅक’च्या मदतीने तयार करण्यात आलेला ४७८ कोटी रुपयांच्या कामांचा अंतिम अहवाल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाकडून निधी आल्यानंतर तातडीने अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजनांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी दिली.
अल्पकालीन उपाययोजना
पुणे शहरात २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आंबिल ओढ्याला पूर आला होता. या पुरात जीवितहानीसह मोठ्या प्रमाणात वित्त हानी झाली. महापालिकेच्याच विविध प्रकल्पांचे १२८ कोटी ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. गेल्या चार वर्षांच्या पावसाळ्यातही कमी कालावधीत मोठा पाऊस पडला आहे. हवामान बदलांमुळे ही परिस्थिती देशभर निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका प्रशासनाने ‘सी-डॅक’ बाणेरच्या मदतीने अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत वेदर स्टेशन, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी पंप बसवणे, पावसाचे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा, पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी जुजबी (बॉटल नेक) उपाययोजना करणे, आदींचा अल्पकालीन उपाययोजनांत समावेश आहे.
४७८ कोटी रुपये
महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याचे सादरीकरण राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणापुढे करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाने त्यांनतर उर्वरित सहा शहरांच्या आराखड्याचा अभ्यास करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. या सर्व अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर महापालिकेने आपला अंतिम आराखडा तयार केला. या आराखड्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणापुढे सादरीकरण झाले. त्यानंतर हा अंतिम आराखडा प्राधिकरणास सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार महापालिकेला ४७८ कोटी २१ लाख रुपये शहरातील पूरपरिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
या आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामे
– शहरभर पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या विकसित करणे.
– ‘कल्व्हर्ट्स’ नव्याने निर्मिती करणे किंवा जुन्या ‘कल्व्हर्ट्स’चा पुनर्विकास करणे.
– रस्त्यांच्या कडेला आवश्यक ठिकाणी ‘बॉक्स ड्रेन्स’ तयार करणे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास महापालिकेने आपला अंतिम आराखडा नुकताच सादर केला आहे. या आराखड्यानुसार महापालिकेला टप्प्याटप्प्याने मिळणारा निधी विकास कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
– गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी