महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पि.के. महाजन- पिंपरी चिंचवड – 17 जुन ला उच्च न्यायालयात मोरोटोरीयम पिरीयड मधील व्याज माफ करण्या बाबत अखेर ची सुनावणी आहे…रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया म्हणते मोरोटोरीयम पिरीयड मधील व्याज माफ करता येणार नाही कारण बँकेला त्या मुळे दोन लाख करोड चा घाटा होईल. मग ईतकी वर्षे बँकेने केले काय? ना नफा ना तोटा वर बँक चालविली का? रिझर्व्ह बँकेची स्थापना होवून 85 वर्ष झाली आहेत. 85 वर्षात काही च कमवले नाही काय? संकट काळात रिझर्व्ह बँकेचा जनतेला उपयोग होत नसेल तर खाजगी सावकारात आणि बँकेत काय फरक समजावा. आत्ता जनता पहिले सारखी अडाणी नाही हे रिझर्व्ह बँकेने ध्यानात ठेवाव !……..
जनतेच्या ठेवींवर दिले जाणारे व्याजाचा व्याज दर व कर्जांवर वसुल केलेल्या व्याजाचा व्याज दर ह्या दोघांमध्ये जो फरक आहे त्याला बँकेचे उत्पन्न म्हणतात. ह्या उत्पन्नातूनच बँक आपला खर्च भागवते. खर्च जावून जि रक्कम खाली शिल्लक राहते तीला बँकेचा नफा म्हणतात. ह्या नफ्यातून च सध्याचे मोरोटोरीयम पिरीयड चे व्याज माफ करावे. राष्ट्रीय संकटात जनता मदत मागत आहे. नेहमी नाही मागत. जनतेला बँकेने स्थापने पासून किती वेळा कर्जा वरील व्याज माफ केले आहे व किती रक्कमे चे केले आहे. त्याच प्रमाणे बँकेने आपल्या चुकीच्या कामामुळे किंवा कूकर्मा मुळे किती वेळा लोकांकडून वसुल न करता आलेली कर्ज राईट आॅफ केलीत म्हणजे बँकेच्या चुकां मुळे बुडालीत हे जनते समोर जाहीर करावे म्हणजे खरा नफा तोटा कळेल जनतेला….केंद्र सरकारचीच व्याज माफ करायची इच्छा दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन गोळी मारायचं काम केंद्र सरकार करीत आहे,
कारण केंद्रातील सरकार….सरकारी खर्च भागवण्यासाठी रिझर्व्ह बँके कडुन राखीव निधीतून आधीच बरीच रक्कम उचललेली आहे. एकंदरीत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक जनतेच्या भावनेशी खेळत आहेत… परंतु सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने लक्षात ठेवावे की संकट काळात मदत करणारयांना लोक स्मरणात ठेवतात व संकटात त्रास देनारयांना कधीही विसरत नाहीत……व्याज माफीचा फायदा जनतेला झाला तर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने पोषक राहील,याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकार 17 जुन ला उच्च न्यायालयात आपली भुमीका मांडेल अशी आशा आहे…. ….. .