महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ ऑगस्ट । ‘राज्यात १९६०नंतर प्रथमच पोलिस दलासाठी नवीन आकृतीबंध तयार करून १८ हजार पदांची भरती सुरू केली आहे. आत्तापर्यंतची ही विक्रमी भरती आहे. राज्य सरकारला याहून अधिक पदांची भरती करायची होती. पण राज्यात प्रशिक्षण सुविधा पुरेशी नसल्याने आधी त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आहे’, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. ‘राज्यात पोलिसांची कधीही कंत्राटी भरती केली जाणार नाही’, याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केलेली अल्पकालीन चर्चा आणि विरोधी पक्षाने नियम २९३ अंतर्गत केलेल्या चर्चेला देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एकत्रित उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी पोलिस दलात सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेची माहिती दिली. ‘मुंबई आणि पुणे पोलिस दलात १० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यांच्या विनंतीनुसार सुरक्षा महामंडळातील काही पोलिस त्यांना ११ महिन्यांसाठी देत आहोत. कुठलाही बाहेरचा कंत्राटदार नाही. १९६०नंतर प्रथमच पोलिसांच्या संख्येची पुनर्रचना केली आहे. १९६०चा आकृतीबंध आत्तापर्यंत वापरत होतो. आता प्रत्येक पोलिस ठाण्याला किती अधिकारी-कर्मचारी हवेत, याची नवीन मानके राज्य सरकारने मान्य केली आहेत. १९६०च्या लोकसंख्येनुसार नव्हे, तर त्यासाठी सन २०२३ची आकडेवारी विचारात घेण्यात येणार आहे’, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘महिला अत्याचारांच्या बाबतीत प्रतिलाख लोकसंख्येमागे विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्र देशात बाराव्या क्रमांकावर आहे. महिला बेपत्ता होत असल्या तरी त्या परत येण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. अर्थात उर्वरित १० टक्के महिलांना देखील शोधण्यात येईल. बाललैंगिक गुन्ह्यातही महाराष्ट्र देशात सतराव्या क्रमांकावर आहे. शक्ती कायदा केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून, त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी यंत्रणा
सायबर क्राइम रोखण्यासाठी अत्याधुनिक असा इंटिग्रेटेड सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करीत आहोत. पुढच्या सहा महिन्यात हा प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित होईल’, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. ‘या यंत्रणेमध्ये पोलिस, बँका आदी सर्व संबंधित यंत्रणांचा समावेश असेल. गुन्हे घडल्यानंतरचा आपला प्रतिसाद कालावधी अतिशय कमी असणार आहे. गुन्ह्यातील पैसे एका तासात दहा खात्यांतून फिरून विदेशात जातात. त्याचा छडाही लागत नाही. एकाच प्लॅटफॉर्मवर सगळे असले, तर अशा प्रकारचे गुन्हे रोखता येतील. प्रशिक्षित वर्ग तयार होत आहे. आउटसोर्सिंगचे मॉडेलही तयार केले आहे’, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.