महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १२ ऑगस्ट । अखेर दिल्ली सर्व्हिस बिलाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भारत सरकारनेही तसं नोटिफिकेशन्स काढलं आहे. त्यामुळे या बिलाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. हा कायदा दिल्लीतील सेवांवरील नियंत्रणासाठी अध्यादेशाचं काम करणार आहे. तसेच या कायद्याद्वारे नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 1 ऑगस्ट रोजी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 संसदेत मांडलं होतं.
लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. त्यानंतर भारत सरकारने नोटिफिकेशन काढली आहे. या अधिनियमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 असं संबोधलं जाणार आहे. हे विधेयक 19 मे 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचं मानलं जाणार आहे.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (ज्याला या नंतर मूळ अधिनियमाच्या रुपाने संदर्भित केलं जाईल)च्या कलम 2 मधील खंड (ई)मध्ये काही तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. उपराज्यपाल याचा अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी संविधानाच्या अनुच्छेध 239 च्या नुसार नियुक्त प्रशासक आणि राष्ट्रपतीद्वारे उपराज्यपालाच्या रुपाने नामनियुक्त केलं जाईल, असं या नोटिफिकेशन्समध्ये म्हटलं आहे.
कायद्यात काय आहे?
राष्ट्रपतींचा शिक्कामोर्तब झाल्याने या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. यापूर्वी मे महिन्यात अध्यादेश आणण्यात आला होता. विधेयकातील कलम 3 ए हटवण्यात आलं. कलम 3 ए अध्यादेशात होते. या कलमानुसार, सेवांवर दिल्ली विधानसभेचं कोणतंही नियंत्रण असणार नाही. या कलमाद्वारे उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते.
या विधेयकातील एक तरतूद नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिस ऑथेरिटीशी संबंधित आहे. ही ऑथेरिटी अधिकाऱ्यांशी संबंधित बदली आणि पोस्टिंगशी संबंधित निर्णय घेईल. या ऑथेरिटीचे चेअरमन मुख्यमंत्री असतील. याशिवायत यात मुख्य सचिव आणि प्रमुख सचिव (गृह) ही असतील.
ही ऑथेरिटी भूखंड, पोलीस आणि पब्लिक ऑर्डर सोडून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगची शिफारस करेल. ही शिफारस उपराज्यपालांना केली जाईल. एवढेच नव्हे तर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करायची असेल तरीही ही ऑथेरिटी शिफारस करेल. या ऑथेरिटीच्या शिफारशींवर उपराज्यपालच अंतिम निर्णय घेतील. जर काही मतभेद झाले तरी उपराज्यपालच त्यावर अंतिम निर्णय घेतील.