मुलींना मोफत शिक्षणाचा शासन आदेश लागू, जाणून घ्या नियम व अटी

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. 8 जुलै ।। मुलींना व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेश (professional course admission) घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण (Girls Education) आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलाबाजावणीचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.

शासनाच्या सीईटी सेल आणि तत्सम संस्थातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना हा लाभ मिळणार आहे.

maharashtra_govt_order_of_free_education_for_girls_GR_1__08_Jul_2024_17_23_54

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती घोषणा…
राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. जून 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल असे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. जवळपास 800 अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

मंत्री पाटील म्हणाले होते की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: संवेदनशील असल्याने परभणीतील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर त्यांनी मुलींच्या शुल्कमाफीविषयी चर्चा केली होती. त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी अशा विविध प्रकारच्या सध्याच्या 642 आणि नव्याने सुरू होणार्‍या 200 अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रात एकाही विद्यार्थिनीला शुल्क भरावे लागणार नाही. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला स्थापनेनंतर शिक्षकांची नवीन पदे मंजूर झाली नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेऊन दिलेले प्रस्ताव आणि त्यांची स्थिती याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचे आश्वासन दिले.