महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ सप्टेंबर ।। देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाची वार्षिक वाढ २०२७ पर्यंत २५ ते ४० टक्के दराने सुरू राहिल, असा अंदाज ‘निवेशआय’ संस्थेच्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. देशात २०२५ पर्यंत ई-वाहनांची वार्षिक विक्री ३० ते ४० लाखांवर पोहोचणार असून, २०३० पर्यंत ती एक कोटींवर पोहोचेल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
निवेशआय हा हरित ऊर्जा क्षेत्रातील मंच आहे. या मंचाने देशातील ई-वाहन उद्योगाबाबत तयार केलेल्या अहवालानुसार, देशातील ई-वाहन बाजारपेठेची २०२७ पर्यंत ३५ ते ४० टक्के वार्षिक दराने वाढ सुरू राहिल. बाजारपेठेच्या या वाढीत ई-दुचाकी आणि ई-तीनचाकीचा वाटा सुमारे ८० टक्के आहे. ई-वाहनांची वार्षिक विक्री त्यावर्षी ३० ते ४० लाखांची पातळी गाठेल. देशातील एकूण वाहनांच्या विक्रीत ई-वाहनांचा वाटा १० ते १५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. सरकारकडून मिळत असलेल्या प्रोत्साहनपर सवलती, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि ग्राहकांमध्ये वाढत असलेली जागरूकता या गोष्टी ई-वाहनांच्या बाजारपेठेच्या विस्ताराला कारणीभूत ठरत आहेत.
देशात २०३० पर्यंत ई-वाहनांची वार्षिक विक्री १ कोटींवर जाईल. त्यात ई-बस, वाणिज्यिक वाहने आणि प्रवासी मोटारी यांच्या विक्रीत मोठी वाढ झालेली दिसून येईल. एकूण नवीन वाहनांच्या विक्रीत ई-वाहनांचे प्रमाण ३० ते ४० टक्क्यांवर जाणार आहे. आगामी काळात देशभरात २० लाखांहून अधिक सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा निर्माण होतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारकडून आर्थिक पाठबळ
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘फेम’ योजनेसाठी २,६७१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीतील बहुतांश हिस्सा हा फेम-२ योजनेतील आधीचे दायित्व पूर्ण करण्यासाठी जाणार आहे. याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ई-दुचाकी आणि ई-तीनचाकीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सरकारकडून सवलती मिळत असल्याने भारत हा ई-वाहन क्षेत्रात आघाडी घेईल, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.