महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० सप्टेंबर ।। ” एक देश,एक निवडणूक,” या प्रणालीला नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता त्यावर दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळावी,यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे.पण त्यांच्या या प्रयत्नांना प्रादेशिक पक्षाची साथ मिळेल,अशी शक्यता नाही. कारण ही प्रणाली प्रादेशिक पक्षाना मारक ठरणारी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे इंडिया गटानेही यावर विचार करण्यासाठी आपल्या घटक पक्षाची बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीत ” एक देश,एक निवडणूक,” या महत्वाच्या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी एकमताने स्विकारण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीसाठी होणारा प्रचंड खर्च,वेळेचा अपव्यय व कायदा सुव्यवस्थेवर पडणारा ताण,सरकारी कर्मचाऱ्यांना सतत निवडणुकीच्या कामात गुंतून राहणे व वारंवार लादण्यात येणाऱ्या आचारसंहितेचा विकासकामांवर होणारा परिणाम,लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमली होती.
या समितीने आपला अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सादर केला होता.त्यावर काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.त्यानंतर या समितीच्या सर्व शिफारशी मंत्रिमंडळाने एकमताने स्विकारल्या.एकत्रीतपणे निवडणुका झाल्यास सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल,तसेच सरकारी कामकाजात निर्माण होणारे अडथळे दूर होतील,असे मत सर्वच मंत्र्यानी मांडले.त्यानंतर या समितीच्या सर्व शिफारशी स्विकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय आता दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.लोकसभेत रालोआ बहुमत असल्यामुळे या सभागृहात याविषयीचे विधेयक मंजूर होईल,पण राज्यसभेत रालोआला काठावरचे बहुमत असल्यामुळे कदाचित भाजपला रालोआत घटक पक्ष असलेल्या प्रादेशिक पक्षाची मनधरणी करावी लागणार आहे.कारण या प्रणालीला जर मंजुरी मिळाली तर प्रादेशिक पक्षांवर संक्रात येईल,अशी भिती प्रादेशिक पक्षाना वाटत आहे.त्यामुळे राज्यसभेत सरकारला अग्निदिव्यातून जावे लागणार आहे.