महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ डिसेंबर ।। विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आठवडाभरानंतर महायुती सरकारचा शपथविधी कधी होणार, याबाबत स्पष्टता आली आहे. राज्यातील महायुती सरकारचा शपथविधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुरुवार, ५ डिसेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ५ वाजता आझाद मैदान, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. महाविकास आघाडीचे नेते सातत्याने ईव्हीएम मशीनवरून टीकास्त्र सोडत असून, मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार फेरमतमोजणीसाठी अर्ज करताना दिसत आहेत. यातच महाविकास आघाडी ईव्हीएमविरोधातील मोहीम तीव्र करताना पाहायला मिळत आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ईव्हीएमची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपासणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
जे निकाल लागले आहेत, ते अनपेक्षित होते. मी जवळजवळ सात सार्वत्रिक निवडणुका लढलो आहे. कार्यकर्त्यांना अंदाज येत असतो. लोकशाही वाचवण्यासाठी बाबा आढाव यांनी आंदोलन केले. ५ महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीला मोठ्या जागा मिळाल्या होत्या. पण विधानसभेला इतका मोठा बदल होईल असे दिसत नाही. प्रत्येकाला आत्मविश्वास होता सत्ता बदल होणार आहे. पक्षफुटीचा जो विषय झाला, त्याचा काहीच फरक पडला नाही, याचा विश्वास बसत नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
EVMमध्ये गडबड, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपासणी करा
EVMमध्ये गडबड आहे. पण याबाबतचा ठोस पुरावा मिळणं कठीण आहे. १०० टक्के VVPATमधील चिठ्ठ्या मोजा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांकडून ईव्हीएम मशीनची तपासणी करायला हवी, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. तेव्हाच जनतेचा १०० टक्के विश्वास निवडणूक आयोगावर बसेल. राज्यातील निकाल अनपेक्षित लागलेत. एखादी हवा असेल तर नक्कीच उमेदवारांना अंदाज येतो, तेव्हा असा निकाल मानला जातो. पण लोकसभेतील निकाल आणि विधानसभेचा निकाल यात मोठी तफावत आहे. लोकसभा आणि विधानसभेतील मतदानाची टक्केवारी पाहता, हा बदल शंशयास्पद आहे. लोकसभेतील ज्या मतदारांनी महायुतीविरोधात मतदान केले, तेच मतदार ४ महिन्यात त्यांच्या बाजूने कसे काय मतदान करू शकतात, अशी विचारणा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
दरम्यान, मशीनमध्ये टेम्परिंग केले असेल तर कसे सिद्ध होणार? मूळात ईव्हीएम मशीन विरोधकांच्या हातात द्याव्यात ना? शरद पवार गटाला लोकसभेत मिळालेले यश पाहता विधानसभेत इतके अपयश मिळेल का? याचे संशोधन करायची गरज नाही. निवडून आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह या दोघांच्या संमतीनेच निवडणूक आयोगाचे अधिकारी नेमले जातील, असा कायदा लोकसभेत पारित केला गेला. तेव्हाच आम्हाला वाटले होते, आता निवडणुका पारदर्शी होणार नाहीत? अशी शंका आम्हाला मनात आली होतीच, अपेक्षेनुसार तेच झाले, असा मोठा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
