शांततेची आशा मावळली, होर्मुझमधील वाहतूक ठप्प; भारताच्या इंधनखर्चावरही वाढला दबाव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ ऑगस्ट २०२६ ।। Crude Oil Price 18 August 2026: मध्यपूर्वेतील युद्धाची धग आता थेट कच्च्या तेलाच्या बाजाराला भाजू लागली आहे. अमेरिका-इराण संघर्षावर तोडगा निघण्याची आशा मावळल्याने मंगळवारी ब्रेंट क्रूडने ९१ डॉलरचा टप्पा ओलांडला. ब्रेंट फ्युचर्स २७ सेंट्सने वाढून ९१.१४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले, तर अमेरिकेचे WTI क्रूड ४२ सेंट्सने वाढून ८५.०४ डॉलरवर गेले. दोन्ही दर जुलैअखेरनंतरच्या उच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. बाजाराला आता युद्ध कधी संपेल यापेक्षा ‘पुरवठा किती दिवस सुरक्षित राहणार?’ हा प्रश्न अधिक सतावत आहे. कारण राजकीय नेत्यांच्या एका वक्तव्याने आता पेट्रोलियम बाजारात कोट्यवधी डॉलरची उलथापालथ होत आहे.
शांततेची आशा धूसर होण्यामागे अमेरिकेने तात्पुरती युद्धविराम व्यवस्था पुढे नेण्यास नकार देणे आणि इराणने अधिक आक्रमक भूमिका स्वीकारण्याचा इशारा देणे ही प्रमुख कारणे आहेत. ६० दिवसांच्या समझोत्याची मुदत संपली असून, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याबाबतही ठोस तोडगा निघालेला नाही. म्हणजे युद्ध थांबवण्याच्या चर्चेची गाडी रुळावर येण्याआधीच तेलवाहू जहाजांची गाडी रुळावरून घसरली आहे. कच्चे तेल स्वस्त करण्यासाठी जगाला उत्पादन वाढवावे लागते; पण युद्धाच्या धुरात उत्पादनापेक्षा वाहतूकच अडखळली, तर बाजारात किंमत वाढणे अपरिहार्य ठरते.
सर्वात मोठी चिंता होर्मुझची आहे. जगातील तेल आणि LNG वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अलीकडे येथून जहाजांची संख्या झपाट्याने घटली आहे. रॉयटर्सच्या Kpler आकडेवारीनुसार शनिवारी केवळ पाच मालवाहू जहाजे सामुद्रधुनीतून गेली, तर रविवारी एकही मालवाहू जहाज गेले नाही; त्याआधीच्या आठवड्यात ही संख्या ३१ होती. या मार्गावरचा अडथळा वाढला, तर तेलाचा ‘जोखीम प्रीमियम’ आणखी फुगू शकतो. काही बाजार विश्लेषकांनी पुरवठा संकट वाढल्यास ९५ डॉलरच नव्हे तर त्यापेक्षाही मोठ्या उडीची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र हा अंदाज आहे, भविष्यवाणी नव्हे—युद्धाची दिशा बदलली तर तेलाचे गणितही एका रात्रीत उलटे फिरू शकते.
भारतासाठी ही बातमी फक्त आंतरराष्ट्रीय बाजाराची नाही. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो; त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर आणि वाहतूक खर्च वाढला की त्याचा दबाव रुपयावर, आयात बिलावर, महागाईवर आणि अखेरीस ग्राहकांच्या खिशावर येऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर तातडीने वाढतीलच असे नाही, कारण देशांतर्गत इंधन दरांवर कर, तेल कंपन्यांचे मार्जिन आणि सरकारी धोरण यांचाही परिणाम होतो. पण युद्ध लांबले आणि होर्मुझमधील वाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत राहिली, तर ‘९० डॉलरचे तेल’ ही बातमी राहणार नाही; ती महागाईच्या घरात आलेली पाहुणी ठरेल. सध्या बाजाराचा खरा सवाल एकच—युद्ध थांबणार कधी, की तेल अजून पेटणार?