२८ लाखांहून अधिक नावे वगळण्याची शक्यता; १५.५० लाख मतदारांची आता कसोटी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ ऑगस्ट २०२६ ।। पुण्याच्या राजकारणात सध्या भाषणांपेक्षा मतदारयादीच अधिक तापली आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेच्या गृहभेटीचा टप्पा संपल्यानंतर जिल्ह्यातील तब्बल २८ लाख ९१ हजार १३३ मतदार दिलेल्या पत्त्यावर अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार असल्याचे आढळल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ९० लाख ८० हजार १७३ मतदारांची संख्या थेट सुमारे ६१ लाख ९८ हजारांवर येण्याची शक्यता आहे. मात्र ही नावे कायमची पुसली गेली, असा अर्थ काढणे घाईचे ठरेल. २४ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप यादीवर दावे-हरकती दाखल करण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे. मतदारयादीतील शुद्धीकरण गरजेचेच; पण त्याच्या झाडाझडतीत एखाद्या जिवंत मतदाराचा पत्ता चुकीचा लागला, तर लोकशाहीचीच पंचाईत होईल.
या मोहिमेची सुरुवात ३० जूनला झाली होती. बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांना घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्यासाठी सुरुवातीला ४ ऑगस्टपर्यंत मुदत होती; ती वाढवून १७ ऑगस्ट करण्यात आली. मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नोंदी काढणे हा मतदारयादी स्वच्छ करण्याचा आवश्यक भाग आहे. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेचा उद्देशच मतदारयादी अधिक अचूक करणे हा आहे. पण आकडा २८ लाखांचा असल्याने पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचे गांभीर्य वेगळ्याच पातळीवर पोहोचले आहे. इतकी नावे संशयाच्या यादीत आली असतील, तर प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणात पुरावा, पडताळणी आणि सुनावणी यांची काटेकोरता राखणे अत्यावश्यक आहे.
आता खरी परीक्षा त्या १५ लाख ५० हजार मतदारांची आहे, ज्यांच्या नाव-पत्त्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे किंवा ज्यांनी २००२च्या मतदारयादीचा अपेक्षित पुरावा दिलेला नाही. २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबरदरम्यान त्यांच्या प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांची नावे अंतिम यादीत पुन्हा समाविष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी ‘नाव वगळले म्हणजे संपले’ असा गैरसमज करून घेऊ नये. उलट प्रारूप यादीत आपले नाव आहे की नाही, नाव-पत्ता अचूक आहे की नाही, हे तपासणे आता प्रत्येक मतदाराचे कर्तव्य आहे. मतदारयादीत नाव असणे ही केवळ सरकारी नोंद नाही; मतदानाच्या अधिकाराची पहिली पायरी आहे.
या सगळ्या प्रक्रियेचा अंतिम अंक २७ ऑक्टोबरला रंगणार आहे. २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबरपर्यंत दावे-हरकती स्वीकारले जाणार असून त्यानंतर सुनावणी व निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. जिल्ह्यातील २१ मतदारसंघांसाठी २१ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि ६२० साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. आता या यंत्रणेवरच सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. बनावट, मृत किंवा दुबार नावे काढणे योग्य; पण खरा मतदार कागदपत्रांच्या जंगलात हरवणे अजिबात योग्य नाही. कारण निवडणुकीच्या दिवशी बोटावरची शाई दिसते; त्याआधी मतदारयादीतले नाव दिसले पाहिजे. आणि ते नावच गायब झाले, तर लोकशाहीच्या उत्सवाचे निमंत्रण कोण देणार?