जुन्या वाहनधारकांच्या चिंतेला आर्थिक सल्लागारांचा आवाज; मात्र सरकारची भूमिका अजूनही E20वर ठाम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ ऑगस्ट २०२६ ।। पेट्रोलच्या टाकीत इथेनॉल किती ओतायचे, यावरून देशात आता अर्थकारणापेक्षा वाहनधारकांची चिंता मोठी झाली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि आर्थिक कामकाज विभागाचे सल्लागार आकाश पुजारी यांनी E20सोबत E10चा पर्याय पुन्हा पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. विशेषतः जुन्या वाहनांना संक्रमणासाठी वेळ मिळावा, हा त्यामागचा मुद्दा आहे. १ एप्रिल २०२६पासून देशभरातील पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
नव्या वाहनांना E20मुळे इंजिनचे मोठे नुकसान होते, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. ARAI आणि सरकारच्या म्हणण्यानुसार E20वर मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या झाल्या असून, वाहन उद्योगानेही त्याच्या सुरक्षिततेबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र खरी कसरत जुन्या वाहनांची आहे. पूर्वी E10साठी तयार झालेल्या वाहनांमध्ये कार्बोरेटर, रबर सील, इंधन पाइप यांसारखे घटक वापरलेले असतात. त्यामुळे अशा वाहनांसाठी E10चा पर्याय ठेवणे म्हणजे इथेनॉल धोरणाला विरोध नव्हे; तर जुन्या वाहनांना अचानक ‘आधुनिक’ होण्याची शिक्षा न देणे होय.
या वादाचा दुसरा काटा शेतात आहे. इथेनॉलसाठी ऊस आणि मक्याची मागणी वाढली, तर पिकांच्या फेरबदलाचा परिणाम अन्नधान्य, खाद्यतेल आणि पशुखाद्याच्या किमतीवर होऊ शकतो, असा इशारा आर्थिक सल्लागारांनी दिला आहे. ऊस आणि मका ही पिके पाण्याची भूक असलेली; त्यामुळे पेट्रोल वाचवताना भूजलाचा हिशेब चुकला तर पुढे निसर्गच बिल पाठवणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार मात्र इथेनॉलमुळे मोठी परकीय चलन बचत झाली असून शेतकऱ्यांकडेही मोठ्या प्रमाणावर पैसा गेला आहे. म्हणजेच एका बाजूला ऊर्जा सुरक्षा, तर दुसऱ्या बाजूला अन्न-पाणी सुरक्षा—दोन्हींचा हिशेब करावाच लागणार.
म्हणून E10चा पर्याय मागणे हा केवळ जुन्या गाड्यांचा हट्ट समजणे धोकादायक ठरेल. सरकारने जुलैमध्ये E20मुळे व्यापक नुकसान झाल्याचे पुरावे नसल्याचे स्पष्ट केले होते आणि E10कडे परतण्याचा प्रस्ताव नसल्याचेही सांगितले होते. आता त्याच व्यवस्थेतील वरिष्ठ आर्थिक सल्लागारांनी E10ची खिडकी उघडण्याची सूचना केली आहे. धोरण चांगले असेल तर जनतेच्या शंकेलाही जागा असली पाहिजे. शेवटी पेट्रोल पंपावर ग्राहकाला पर्याय मिळाला, तर देशाची ऊर्जा नीती कोसळत नाही; उलट तिच्यावरचा विश्वास वाढतो.