महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ डिसेंबर ।। राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या खर्चाचा आणि अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा तपशील सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शनिवारी दिले.
सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांमधील वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचाही तपशील सादर करा, असे निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. केलेल्या खर्चाची माहिती आणि एकूण निधीसंदर्भात माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने सादर करावे. जर निधी वापरला नसेल तर तसेही नमूद करावे आणि त्याची कारणेही द्यावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांत रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने त्यासंदर्भात चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्याशिवाय अन्य लोकांनीही जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर शनिवारी सुनावणी सुरू होती.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप काय?
सरकारी रुग्णालयांत वैद्यकीय उपकरणे आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निधीचा वापर सरकार करत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. अनेक सरकारी रुग्णालयांत वैद्यकीय, पॅरामेडिकल आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, असे याचिकाकत्यांनी न्यायालयाला सांगितले.