महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ जानेवारी ।। तुम्ही आतापर्यंत अनेक प्रकारचे बाँड्स (रोखे) पाहिले किंवा खरेदी केले असतील. यामध्ये सुवर्ण रोखे, सरकारी रोखे असे बरेच प्रकार आहेत. अशाच प्रकारे म्युनिसिपल बॉण्ड्स माहिती आहे का? देशातील पहिला म्युनिसिपल बाँड १९९७ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी बेंगळुरू महानगरपालिकेने पहिल्यांदा म्युनिसिपल बॉण्ड जारी केले. यानंतर अहमदाबाद, नाशिकसारख्या शहरांनीही या दिशेने पावले टाकली.
म्युनिसिपल बाँड्सचा म्हणजे काय?
बाँड्स हे थोडक्यात शेअर्स सारखेच काम करतात. म्हणजे शेअर्सच्या माध्यमातून कसा कंपनीचा हिस्सा विकला जातो. त्याप्रमाणे सरकारी कंपनी आपला थोडा हिस्सा गहाण म्हणून ठेवते. म्युनिसिपल बाँड्सचा मुख्य उद्देश स्थानिक सरकारांसाठी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी पैसा उभारणे आहे. नुकतेच, प्रयागराज, वाराणसी आणि उत्तर प्रदेशातील आग्रा महानगरपालिकेने १५० कोटी रुपयांचे रोखे जारी केले.
म्युनिसिपल बाँड्सचा सामान्यांना काय फायदा?
नगरपालिका रोखे स्थानिक सरकारांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उभारण्यास मदत करतात. शाळा, रुग्णालये, रस्ते, पाणीपुरवठा यासारख्या प्रकल्पांसाठी याचा वापर केला जातो. गुंतवणूकदारांना या बाँड्समधून व्याज (कूपन) च्या स्वरूपात नियमित उत्पन्न मिळते, जे सहसा करमुक्त असते.
म्युनिसिपल बाँड्सचे प्रकार कोणते?
भारतातील म्युनिसिपल बाँड्स प्रामुख्याने २ प्रकारांमध्ये विभागलेले आहेत.
सामान्य दायित्व रोखे : हे स्थानिक सरकारांद्वारे जारी केले जातात आणि सामान्य कर महसुलातून परत केले जातात.
रेव्हेन्यू बाँड्स : हे विशिष्ट प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या कमाईवर अवलंबून असतात.
गुंतवणूकदारांसाठी फायदे
करमुक्त व्याज : बहुतेक म्युनिसिपल बाँड्सवर मिळणारे व्याज हे करमुक्त असते.
कमी जोखीम : यामध्ये कॉर्पोरेट बाँडपेक्षा पैसे बुडण्याचा धोका कमी असतो.
पारदर्शकता : हे CRISIL सारख्या एजन्सीद्वारे रेट केले जाते. ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना पैसे लावण्यासाठी विश्वास मिळतो.