महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शनीवार दि. १५ फेब्रुवारी ।। केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांसाठी वार्षिक आणि आजीवन टोल पास सुरू करण्याचा विचार करत आहे.त्यामुळे टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोडी टळेल आणि नागरिकांनाही हे किफायतशीर होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
पण मग राज्य महामार्गांचं काय?
एकदा पास काढल्यावर खासगी चारचाकी गाड्यांना कुठल्याच कोणताच टोल भरावा लागणार नाही का?
सरकारच्या मानण्यानुसार, यामुळे टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी होईल, वाहतूक कोंडी टळेल. शिवाय नागरिकांना एकदाच ठराविक शुल्क भरून मग दीर्घकाळासाठी टोलमुक्त प्रवास करता येईल.
यामुळे वाहतूक कोंडी कशी बरं टळणार आहे?
प्रस्तावित टोल पास योजना कशी असेल?
प्रस्तावित योजनेनुसार, प्रवाशांना दरवर्षी ३ हजार भरून वार्षिक टोल पास खरेदी करता येईल. या पासअंतर्गत वर्षभर संपूर्ण देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग (national highway) व द्रुतगती मार्गांवर (expressway) अमर्यादित प्रवास करता येईल.
त्याचबरोबर १५ वर्षांसाठी वैध असणारा आजीवन टोल पाससुद्धा काढता येईल. या पाससाठी ३० हजार रुपये मोजावे लागतील.
हे दोन्ही पास सध्याच्या FASTag प्रणालीशी जोडण्यात येतील. त्यामुळे लोकांना नव्याने काही प्रणाली जोडावी लागणार नाही. आणि विद्यमान प्रणालीतही अडथळा येणार नाही.
सध्याच्या प्रणालीशी तुलना
सध्या देशभरातील विविध ठिकाणी महामार्गांच्या अंतरानुसार व सुविधेनुसार निरनिराळ्या रकमेचे टोल आकारले जातात.
रोज एकाच टोल नाक्यावरून ये जा करणार असल्यास सरासरी महिन्याला ३४० रुपये आणि वर्षाला ४०८० इतका खर्च येतो. मात्र हा खर्च देशभरात निरनिराळ्या टोल नाक्यांनुसार बदलतो, हे लक्षात घ्यायला हवं.
मुंबईत तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार सध्या टोल नाक्यांवर टोलच माफ केलेला आहे.
प्रस्तावित वार्षिक आणि आजीवन टोल पास संपूर्ण देशभरातल्या महामार्गांसाठी वैध असल्याने तो प्रवाश्यांसाठी सोयीचा ठरेल.
सरकारच्या या निर्णयामागचे कारण
गेल्या महिन्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीत ७४ टक्के वाटा व्यापारी वाहनांचा तर २६ टक्के खासगी वाहनांचा असतो. आम्ही खासगी वाहनांसाठी मासिक, वार्षिक पास सुरू करण्याचा विचार करत आहोत.
सध्या टोल संकलनातील २६% उत्पन्न खासगी वाहनांच्या टोलमधून येते. मात्र टोल नाक्यांवरील गर्दी आणि पर्यायाने होणारी वाहतूक कोंडी यासाठी खासगी वाहनेच अधिक जबाबदार असतात.
सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर ६०% वाहतूक खासगी गाड्यांची असते. त्यामुळे FASTag पुन्हा पुन्हा रिचार्ज करण्याऐवजी सरकार सरळसोट वार्षिक आणि आजीवन टोल पास सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली
याशिवाय, सरकार महामार्गावरील टोल वसुली सोपी करण्यासाठी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे, वाहनाने किती अंतर प्रवास केला यावरून त्याला किती टोल लावायचा, याचा विचार होईल आणि टोल वसुल केला जाईल. वाहन मालकाच्या खात्यातून आपोआप टोल कपात केली जाणार आहे, ज्यामुळे टोल नाक्यांवरील गर्दी आणखी कमी होईल.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे महामार्गावरील टोल संकलन प्रणाली अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. वार्षिक आणि आजीवन टोल पास योजनेमुळे प्रवाशांचा खर्च कमी होईल आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा अंदाज आहे.
इतकं असलं तरी महत्त्वाचे काही प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत…
१) टोल पास केवळ राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांना लागू असेल तर मग राज्य महामार्गांचं काय? तुमचा पास असेल तरीही तुम्हाला राज्य महामार्गांवर टोल भरावाच लागणार का?
२) हा टोल पास केवळ खासगी वाहनांना काढता येईल मग त्यातून ओला-उबेरसारख्या एका विशिष्ट परिघात वाहतुक करणाऱ्या वाहनांना वगळणार की त्यांचाही समावेश करणार?
३) टुरिस्ट व्हेहिकल्स अर्थात प्रवासी वाहनांचं काय?
४) ब्ला ब्ला अथवा तत्सम कारपूलिंग करणाऱ्या वाहनांचं काय, त्यांना टोलसंदर्भात कोणती सवलत मिळेल का की अधिक पैसे भरावे लागतील?
५) सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जरी टोल पास सुरू केले आणि ते फास्टटॅगशी जोडले तरीही अनेकदा टोल नाक्यांवर फास्ट टॅग मशिनमध्ये अडथळे येतात.
ती मशिन चालत नाहीत.
अकाऊंटमध्ये बॅलन्स असेल तरीही ती रीड होत नाहीत,अशावेळी मुख्यत्त्वेकरून वाहतूक कोंडी होते. मग नव्या पद्धतीने पास आणल्यास यात नेमका काय फरक पडणार आहे?
सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे वाहतूक कोंडी कशी टाळली जाणार आहे?