महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गुरुवार दि. २७ मार्च ।। इंधनाचे वाढते दर आणि पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेऊन शासनातर्फे ईव्ही म्हणजेच ईलेक्ट्रिकल व्हेईकल्सला (EV) प्राधान्य दिले जात आहेत. नागरिकांनी, ग्राहकांनी अधिकाधिक ईव्ही खरेदी करावी यासाठी ईलेक्ट्रीक वाहनांवर सबशिडीही देण्यात येत आहे. त्यातच, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आता महाराष्ट्रात ईलेक्ट्रीक वाहने करमुक्त करण्याची घोषणाच विधानसभेत केली आहे. पर्यावरणाच्या संदर्भात शिवसेना युबीटीचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यानी उत्तर दिले. तसेच, राज्यातील सर्वच मंत्र्‍यांच्या आणि सरकारी कार्यालयाच्या गाड्याही ईलेक्ट्रिक असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधिमंडळ सभागृहात पर्यावरणाची संबंधित चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी, सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जुगलबंदीही पाहायला मिळाली.
30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना टॅक्स नाही
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त होणार असल्याची घोषणाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली आहे. आपण इलेक्ट्रिक व्हेईकल बाबत आधी टॅक्स लावला नाही. 30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना टॅक्स नाही, त्यावर 6 टक्के कर लावतोय. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील तो टॅक्स मागे घेण्यात येईल, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत ईलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री करण्याचे सूतोवाच केले. तसेच, शासनाची आणि सर्व मंत्र्यांची वाहने इलेक्ट्रिक असतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
परब-फडणवीसांची जुगलबंदी
मागच्या काळात डिप क्लिनिंग होत होते, मागचे मुख्यमंत्री रस्ते धुवायला जायचे, आताचे मुख्यमंत्री जाणार का? असा खोचक सवाल अनिल परब यांनी सभागृहात विचारला. त्यावर, परब साहेबांनी मला रस्त्यावर आणायचं ठरवल आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हणताच सभाग्रुहात एकच हशा पिकला. तसेच, तसं असेल तर माझी तयारी आहे, असेही फडणवीसांनी म्हटले.
मर्सिडीज घ्यायची, फडणवीसांचा टोला
शासकीय कार्यालयासाठी शक्य असेल त्या सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रिक गाड्या घेतल्या जातील, आमदारांना गाड्यांसाठी दिले जाणारे कर्ज केवळ इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच असेल, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितले. शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीसांनी ही माहिती दिली. त्यावर, आम्हाला मर्सिडीज घ्यायची आहे, असे अंबादास दानवे यांनी म्हटले. तर, शासकीय योजना गरजूंसाठी आहे, लोभींसाठी नाही, असा टोला मुख्यमंत्र्‍यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला लगावला.
पिंपरी चिंचवड वाहतूक कोंडीवर पर्याय
पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून 2500 ईव्ही BUS घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच, मेट्रो आणि बसेसच्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवलं जाईल, असेही मुख्यमंत्र्‍यांनी सभागृहात सांगितले. पिंपरी चिंचवड येथे EV वाहनांची संख्या वाढत आहे, टु-व्हिलरही आता EV बाईक्स विकल्या जात आहेत. ई-चार्जिंग चे इन्फ्रा स्ट्रक्चर जाळे तयार करत आहोत. पुणे आणि छ. संभाजीनगर येथे EV चे मोठे प्रकल्प आहेत, ते सिटी कॅपिटल बनत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्‍यांनी सभागृहात दिली.