महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ एप्रिल ।। तब्बल बारा तासांच्या वादळी चर्चेनंतर लोकसभेत बुधवारी वक्फ सुधारणा विधेयकाला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 288 सदस्यांनी मतदान केले, तर 232 सदस्यांनी विरोध केला. तसेच, 23 जणांनी मतदानात भाग घेतला नाही. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपली ताकद दाखवून दिली. आता हे विधेयक राज्यसभेमध्ये मांडण्यात येणार असून, तेथे सरकारची परीक्षा असणार आहे. विधेयकावरील मतदानावेळी विरोधी पक्षाने केलेल्या सर्व सूचना फेटाळण्यात आल्या. अल्पसंख्याकमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 सादर केले आणि त्यांनी याला ‘उम्मीद’ (युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली. त्यानंतर सत्तारूढ सदस्यांनी बाके वाजवून त्यांच्या या घोषणेचे स्वागत केले.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकावर आपले मत मांडल्याबद्दल सर्व खासदारांचे धन्यवाद. काही खासदारांनी मांडलेले मुद्दे तर्कसंगत होते, तर काही मुद्दे तर्कहीन होते. वक्फ कायदा अगोदरपासून अस्तिवात आहे. मग, हा कायदा कसा असंवैधानिक असू शकतो, असा सवाल रिजिजू यांनी केला. वक्फचा निधी गरीब मुस्लिमांसाठी वापरला जावा, असे सरकारचे म्हणणे आहे. खासदार औवेसींवर पलटवार करताना रिजिजू म्हणाले की, हिंदूंमध्ये ही तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे. मुस्लिम धर्मात महिलांना कमी प्रतिनिधित्व आहे, ते बदलण्यासाठी विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. आपण त्यांना कसे सोडून देऊ शकतो, ते आपल्या देशाचे नागरिक आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांचा अधिकार वक्फ बोर्डामध्ये वाढेल, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, जिल्हाधिकार्‍यांचे मूळ काम महसूल आणि प्रशासन आहे. ते जिल्ह्याचे कल्याण अधिकारी असतात. जर आपण त्यांच्यावर विश्वास ठेवला नाही, तर आपण कोणावर विश्वास ठेवणार? ते कोणत्याही पक्षाचे नसतात, असे केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले.
देशात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत असे कोण म्हणाले? तुम्ही सरकारविरुद्ध घोषणा देऊ शकता आणि असहमती दर्शवू शकता; मग कसे म्हणू शकतात की, अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत? मी स्वतः अल्पसंख्याक आहे, अल्पसंख्याक भारतापेक्षा इतरत्र सुरक्षित नाहीत, असे किरेन रिजिजू म्हणाले.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वक्फ कायद्याच्या कलम 40 वर सर्वाधिक चर्चा केली. किरेन रिजिजू यांनी वक्फ कायद्यातील या तरतुदीचे वर्णन सर्वात कठोर म्हणून केले आहे. विद्यमान वक्फ कायद्याच्या कलम 40 नुसार वक्फ बोर्ड आणि ट्रिब्युनलला कोणत्याही मालमत्तेला त्यांची जमीन म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या विधेयकात वक्फ कायद्याचे कलम 40 वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणतीही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करता येणार नाही. विधेयकात तरतूद आहे की, जर कोणतीही मालमत्ता वक्फ घोषित केली गेली तर 90 दिवसांच्या आत त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येईल.