महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ एप्रिल ।। भारताने 1960 च्या सिंधू जल कराराला (Indus Waters Treaty – IWT) स्थगिती दिल्याने पाकिस्तानला आतापर्यंतची सर्वात कठोर शिक्षा मिळाली आहे. हा करार 1965, 1971 आणि कारगिल युद्धांसह अनेक दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही टिकून होता. मात्र, आता भारताने पश्चिमेकडील नद्या – सिंधू, झेलम आणि चिनाब – आणि त्यांच्या उपनद्यांचा पाणीपुरवठा त्वरित थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या चारपैकी दोन प्रांतांमध्ये उन्हाळ्याच्या तीव्र काळात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा प्रभावित होणार आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडण्याची शक्यता आहे, तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार पाणी रोखणे हा युद्ध घोषित करण्याचे वैध कारण मानले जाते.
भारताचा ऐतिहासिक निर्णय
सिंधू जल करारानुसार, सतलज, बियास आणि रावी या पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताला अमर्याद वापरासाठी मिळाले, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानला देण्यात आले. भारताला या पश्चिम नद्यांचा वापर घरगुती गरजा, सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी करता येतो. मात्र, पाणी साठवण क्षमतेच्या अभावामुळे भारत आपला कायदेशीर वाटा पूर्णपणे वापरू शकलेला नाही. करारानुसार, भारताला पश्चिम नद्यांवर 36 लाख एकर-फूट पाणी साठवण क्षमता निर्माण करण्याचा अधिकार आहे, परंतु आतापर्यंत याची पूर्तता झालेली नाही.
भारताने आता किशनगंगा आणि रातले जलविद्युत प्रकल्पांवर कामाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांमुळे भारताला पाण्यावर अधिक नियंत्रण मिळेल. हॅग, नेदरलँड्स येथील स्थायी लवाद न्यायालयाने भारताच्या या प्रकल्पांच्या डिझाइन आणि पाणी वापरासंदर्भातील वाद विश्व बँकेच्या तटस्थ तज्ज्ञांमार्फत सोडवण्याच्या भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
Some thoughts on the Indus water treaty suspension
• 23% of Pakistan’s economy & 34% of its workforce depend on Indus waters
• 85% of Pakistan’s total waters come from the Indus & its tributaries
• Diversion of waters is seen as a legitimate reason to declare war in…
— Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) April 23, 2025
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम
पाकिस्तानच्या 23% अर्थव्यवस्था आणि 34% कर्मचारी वर्ग सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या एकूण पाण्यापैकी 85% सिंधू आणि त्याच्या उपनद्यांमधून येतो. भारताच्या या पाणीबंदीमुळे पाकिस्तानमधील शेती, उद्योग आणि दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होणार आहे. विशेषत: उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याची कमतरता तीव्र होऊ शकते, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हा धक्का इतका मोठा आहे की, काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सामाजिक अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार, पाण्याचा प्रवाह रोखणे हे युद्धाचे कारण ठरू शकते. यामुळे पाकिस्तानच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बांगलादेश आणि चीन यांच्यासाठी इशारा
भारताचा हा निर्णय केवळ पाकिस्तानपुरता मर्यादित नाही. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खालच्या भागात वसलेल्या बांगलादेशच्या बेकायदा सरकारलाही हा इशारा आहे. तसेच, चीनच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह आहे. भारताच्या उत्तरेकडील 20% पाणीपुरवठा हा तिबेटमधील हिमनद्यांच्या वितळण्यावर अवलंबून आहे. चीनने यापूर्वी पाण्याचा वापर शस्त्रासारखा करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे चीनला पाणी हस्तक्षेपाचे कायदेशीर उदाहरण मिळाले आहे, ज्याचा वापर तो भारताविरुद्ध करू शकतो. यामुळे भारत-चीन संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो.
भारताची पुढील रणनीती
भारताला आता पाणी साठवण क्षमता वाढवणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक आहे. पश्चिम नद्यांवर 20,000 मेगावॅट जलविद्युत क्षमता निर्माण होऊ शकते, परंतु आतापर्यंत केवळ 3,482 मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि तांत्रिक प्रगती करावी लागेल.
भारताच्या या निर्णयाने पाणी राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देण्यासोबतच, यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरही परिणाम होणार आहे. पाणी हा जीवनाचा आधार आहे, परंतु तोच आता युद्धाचे कारण ठरू शकतो. भारताने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, परंतु त्याचे परिणाम किती दूरगामी ठरतील, हे येणारा काळच ठरवेल.