महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ८ फेब्रुवारी २०२६ || देशाला ‘स्मार्ट’ बनवण्याचं स्वप्न मोठ्या थाटामाटात दाखवण्यात आलं होतं. २०१६ साली १०० शहरांना स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा गाजावाजा झाला, पोस्टर झळकले, भाषणं रंगली आणि आश्वासनांचा पाऊस पडला. मात्र दहा वर्षांचा कालावधी, तीन वेळा मुदतवाढ आणि तब्बल ५९ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात केवळ ३१ शहरांनाच ‘स्मार्ट’चा शिक्का बसू शकला. उरलेली शहरे अजूनही “काम सुरू आहे” या सरकारी वाक्याच्या फाईलमध्ये अडकलेली आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातसुद्धा फक्त पुणे आणि सोलापूर ही दोनच शहरे या यादीत स्थान मिळवू शकली. बाकी महानगरं स्मार्ट होण्याच्या प्रतीक्षेत—कधी पुढच्या टप्प्याची, कधी पुढच्या निधीची, तर कधी पुढच्या सरकारची!
माहिती अधिकारातून समोर आलेली आकडेवारी अधिकच बोलकी आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ४३ शहरांतील प्रकल्प ‘जवळपास’ पूर्ण झालेत, तर २६ शहरांमध्ये अजूनही काम सुरू आहे. ‘जवळपास’ हा शब्दच सगळं सांगून जातो. प्रकल्प पूर्ण झाल्याची तारीख कॅलेंडरवर सरकत राहते, पण शहरांचा चेहरामोहरा बदलतोय का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली यांसारखी शहरे आजही अंतिम टप्प्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट वाहतूक, स्मार्ट पाणीपुरवठा यांची चित्रं फाईलमध्ये स्मार्ट दिसतात; प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना रोजच्या समस्यांशीच झुंज द्यावी लागते. दहा वर्षांत हजारो प्रकल्प मंजूर झाले, पण अनेक ठिकाणी स्मार्टपणा कागदावरच सीमित राहिला.
तरीही, ३१ शहरांनी हा टप्पा गाठलाच आहे, हे नाकारता येणार नाही. इंदूर, सूरत, वाराणसी, भोपाळ, राजकोट यांसारख्या शहरांनी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प पूर्ण करत स्मार्ट सिटीचा दाखला दिला. पुणेने ५५ प्रकल्प, सोलापूरने ४९ प्रकल्प पूर्ण करत महाराष्ट्राची लाज राखली, असं म्हणावं लागेल. पण प्रश्न असा आहे की, १०० शहरांचं स्वप्न दाखवून ३१वरच समाधान मानायचं का? हजारो कोटी खर्चूनही जर बहुतांश शहरे अजून ‘प्रक्रियेत’ असतील, तर हा विकासाचा वेग स्मार्ट म्हणायचा की संथ? नागरिकांच्या दृष्टीने स्मार्ट सिटी म्हणजे सेन्सर, अॅप्स आणि कंट्रोल रूम नव्हे—तर सुरळीत पाणी, चांगले रस्ते, सुरक्षित वाहतूक आणि वेळेवर सेवा. दहा वर्षांनंतरही हेच मूलभूत प्रश्न विचारावे लागत असतील, तर ‘स्मार्ट सिटी’पेक्षा ‘स्मार्ट घोषणां’चाच हा यशस्वी प्रकल्प ठरतोय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.