महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० मे ।। पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला करुन 26 निष्पाप भारतीय नागरिकांना जीवे मारणाऱ्या पाकिस्तानला आता मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानच्या प्रत्येक आगळिकीला भारतीय लष्कर चोख प्रत्युत्तर देत आहे. भारतीय सैन्य पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर अचूक लक्ष्य साधत असताना, आपली हवाई संरक्षण प्रणाली पाकिस्तानचा प्रत्येक हल्ला हाणून पाडत आहे. भारताच्या प्रत्युत्तराने अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानने भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विरुद्धच्या प्रतिहल्ल्याला ऑपरेशन बुनयान उल मरसूस (Operation Bunyan ul Marsoos) असे नाव दिले आहे.
ऑपरेशन बुनयान उल मरसूसचा अर्थ काय?
गेल्या दोन-तीन दिवसांत आपण पाहिले आहे की पाकिस्तानची हवाई संरक्षण प्रणाली किती तकलादू आहे, परंतु त्यांनी भारताविरुद्ध पुकारलेल्या या मोहिमेला ऑपरेशन बुनयान अल मरसूस असे नाव दिले आहे. ज्याचा अर्थ लोखंड किंवा मजबूत शिशाने बनलेली भिंत असा होतो. हा एक अरबी शब्द आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत भारताला त्यांची सुरक्षा भिंत किती पोकळ आहे, हे दिसून आले आहे. भारतीय सैन्याने त्यांच्या या मजबूत भिंतीला भगदाड पाडलं आहे.
प्रादेशिक सैन्याचीही मदत घेणार
दरम्यान, नियमित सैन्याला मदत करण्यासाठी प्रादेशिक सैन्याचे (टीए) अधिकारी आणि जवान यांना पाचारण करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने लष्करप्रमुखांना दिले आहेत. ‘हा आदेश १० फेब्रुवारी २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२८ या तीन वर्षांसाठी लागू राहील,’ अशी अधिसूचना संरक्षण मंत्रालयाच्या लष्कर विभागाने ६ मे रोजी प्रसृत केली आहे. ‘सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रादेशिक सैन्याच्या पायदळाच्या ३२ पैकी १४ बटालियन दक्षिण कमांड, पूर्व कमांड, मध्य कमांड, दक्षिण-पश्चिम कमांड, अंदमान आणि निकोबार कमांड; तसेच लष्कर प्रशिक्षण कमांड या क्षेत्रात तैनात करण्यात आल्या आहेत,’ असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
‘१९४८च्या प्रादेशिक सेना नियम ३३अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने लष्करप्रमुखांना अधिकार दिले आहेत. यानुसार प्रादेशिक सेनेचा प्रत्येक अधिकारी आणि भरती झालेल्या व्यक्तीला आवश्यक संरक्षणासाठी किंवा नियमित सैन्याला मदत करण्याच्या उद्देशाने पाचारण करण्यात येईल,’ असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
‘यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यावर किंवा अर्थसंकल्पातील अंतर्गत बचतीच्या पुनर्नियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला, तर याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात येतील,’ असेही नमूद करण्यात आले आहे. ‘संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त अन्य मंत्रालयांच्या आदेशावरून स्थापन करण्यात आलेल्या विभागांसाठीचा खर्च संबंधित मंत्रालयातील खात्यातून घेतला जाईल, तसेच त्याचा संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत समावेश केला जाणार नाही,’ असे अधोरेखित करण्यात आले.