महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ मे ।। पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या 29 बेकादेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर रहिवाश्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अपील अर्ज फेटाळला आहे, त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत, 31 मे पूर्वी ही नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार असून दोन दिवसांची मुदत येथील रहिवाश्यांना देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यानंतर आता आज या बंगल्यांवरती कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे.
रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट मध्ये एकूण 36 बंगले आहेत. पैकी 29 रहिवाशी न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले, त्यामुळं आता या प्रोजेक्ट मधील 36 ही बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरु आहे. सकाळी 8 पर्यंत 25 टक्के काम ही पूर्ण झालं आहे. उर्वरित 75 टक्के काम आजचं पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत (flood line) मधील 29 बंगल्यावर आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोलिस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात झाली आहे. पहाटे पासून बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई पालिकेने हाती घेतली आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयानुसार सर्व बंगले आज पाडले जात आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले 29 बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भूयन यांनी येथील रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला असून, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे दि. 31 मे पर्यंत जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत. चिखलीतील सर्व्हे नंबर 90 मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प करण्यात आला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड आणि इतरांचं आहे. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही बांधकामे करण्यात येत होती. या बांधकामामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचं उल्लंघन केलं.
इंद्रायणी पूररेषेतील हे बंगले पाडण्याचे हरित लवादाने आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने ही बांधकामे पडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, पावसाळ्यात ही बांधकामे पाडता येणार नाहीत. महापालिकेला ही बांधकामे आता 31 मेपूर्वीच पाडावी लागणार आहेत. हरित लवादाने हे बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिलेले होते. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसानभरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर या रहिवाशांनी मुदत मागत फेर अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो ही फेटाळला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार असून दोन दिवसांची मुदत येथील रहिवाश्यांना देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.