महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जून ।। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सारख्या लोकानुयायी योजनांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने महसूलवाढीसाठी अखेर मद्याचे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत देशी मद्य, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य तसेच विदेशी मद्याच्या प्रीमियम ब्रॅण्डच्या दरात जवळपास ९ ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मद्यविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या लायसन्सच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात दरवर्षी १४ हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २०२२ मध्ये देशी दारूच्या दरात वाढ केली होती. मात्र भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात २०११ पासून वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे १४ वर्षांनंतर त्याच्या दरात ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात सर्वाधिक ५५ ते ८५ रुपये वाढ झाली आहे. या निर्णयाची अधिसूचना प्रसृत झाल्यानंतर राज्यात सर्वत्र मद्याचे नवीन दर लागू होतील.
राज्य सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) उत्पादन शुल्कातून ४३ हजार ६०० कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. आता मद्याच्या दरवाढीमुळे हा महसूल ५७ हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारीमध्ये अभ्यासगट स्थापन केला होता.
धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार
महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळाने उत्पादन शुल्क विभागाचा एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यासही मान्यता दिली. तसेच, उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधासही मान्यता देण्यात आली. राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्यविक्री लायसन्स (एफएल-२) आणि परवाना कक्ष हॉटेल/रेस्टॉरंट लायसन्स (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. त्यासाठी वार्षिक लायसन्ससाठी अनुक्रमे १५ टक्के आणि १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.
मोफत परवाना देण्यावरून वाद
मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात मोफत मद्यविक्री परवाना देण्यावरून मंत्रिमंडळात वाद झाल्याचे समजते. मागच्या काळात राज्य उत्पादन शुल्क खाते हे शिवसेनेकडे होते. शंभूराज देसाई हे या खात्याचे मंत्री होते. मात्र आता हे खाते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आले असून, या विभागाचे मंत्रीही अजित पवारच आहेत.
मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना राज्यात मोफत मद्यविक्री परवाना देण्याबाबत मागच्या सरकारमध्ये काही सूत्र ठरले होते. सुरुवातीला राज्यात प्रत्येक कंपनीला प्रत्येकी एक मोफत परवाना देण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र नंतर संबंधित कंपन्यांना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मोफत परवाना देण्याबाबत मागच्या सरकारमध्ये भूमिका घेण्यात आली होती. त्यानुसार हीच भूमिका पुढे नेत तसा निर्णय व्हावा असा आग्रह शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी बैठकीत धरल्याचे समजते. मात्र अजित पवार यांनी याला विरोध केल्याचे समजते.