महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ जुलै ।। आरोग्य विमा (हेल्‍थ इन्शुरन्स) म्हणजे सामान्य नागरिकांसह खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्‍यांसाठी महागड्या उपचारांच्‍या अनिश्‍चिततेच्या काळात आधाराचा हात ठरतो. मात्र, विम्याच्या हप्‍त्‍याच्‍या रकमेवर (प्रीमियम) लावलेला १८ टक्‍के वस्‍तू व सेवाकर (जीएसटी) हा आर्थिक भार सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे. त्‍यामुळे आग्रहाची बाब असलेल्‍या आरोग्य विम्यावर ‘जीएसटी’ पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी सर्वसामान्‍यांसह स्वयंसेवी संस्‍थांकडून होत आहे.
२०१७ पूर्वी आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर १५ टक्‍के सेवाकर लागू होता. परंतु, ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर हा दर १८ टक्‍क्यांवर पोहोचला. म्हणजे जर एखाद्या कुटुंबाने दरवर्षी २० हजारांचा हप्‍ता भरला, तर त्यापैकी त्‍याला तीन हजार ६०० रुपये अतिरिक्‍त केवळ ‘जीएसटी’ म्हणून मोजावे लागतात. ही रक्कम उच्च उत्पन्न गटासाठी फारशी मोठी नसेलही, पण मध्यमवर्गीय आणि खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांसाठी खर्च परवडण्यासारखा नाही, असे मत विमाधारक व्यक्त करतात. त्‍यामुळे विमा घेतला जात नसल्‍याचेही सांगितले जाते.
याबाबत खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी संजय परदेशी म्हणाले, ‘‘ते त्‍यांच्‍या कुटुंबासाठी दरवर्षी २५ हजारांचा आरोग्य विमा घेतात. त्यावर त्‍यांना चार हजार ५०० रुपये केवळ ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. आरोग्य सेवा ही मूलभूत गरज आहे. खासगी रुग्‍णालयांमधील उपचार महागडे आहेत. विमा घ्यायला गेल्यास त्यावरही कर लावला जाणे म्हणजे ही लूटच आहे.’’
आरोग्य विमा जीएसटीमुक्त हवा, अशी आमची पहिल्‍यापासून आग्रही मागणी आहे. त्‍यामुळे कराचा भार कमी झाल्यास अधिक लोक विमा घेण्यास प्रोत्साहित होतील. परिणामी विमा व्यवसायात वाढ होईल आणि आरोग्य संरक्षणदेखील अधिक व्यापक होईल. तसेच, आरोग्य विमा नाकारण्‍याचेही प्रमाण वाढलेले आहे.
– विलास लेले, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे कार्यालय प्रमुख
दरवर्षी तोंडाला पुसतात पाने
केंद्रीय अर्थसंकल्‍पावेळी दरवर्षी स्वयंसेवी संस्था आणि विमा क्षेत्रातील संघटना केंद्र सरकारकडे आरोग्य विमा जीएसटीमुक्त करावा, यासंबंधी मागणी लावून धरतात. सरकारने किमान आरोग्य विम्याला तरी ‘जीएसटी’च्‍या कक्षेतून वगळावे. जेणेकरून सामान्य माणसाला विमा घेणे सोयीचे होईल. परंतु, याबाबत केंद्राकडून काही घोषणा होत नाही, असा अनुभव आहे.