महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ जुलै ।। भारताचा अमेरिकेसोबतचा प्रस्तावित व्यापार करार होण्यासाठी आता फक्त तीनच दिवस शिल्लक आहेत. भारतीय वस्तूंवरील 26 टक्के आयात शुल्कात 90 दिवसांची सूट कालावधी 9 जुलै रोजी संपणार असून अमेरिकेने 2 एप्रिल रोजी लादलेले 26 टक्के आयात शुल्क आकारणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली होती. या अंतिम मुदतीपर्यंत कोणताही अंतरिम व्यापार करार झाला नाही, तर 1 ऑगस्टपासून भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेत उत्पादने विकण्यासाठी आव्हानांना समोरे जावे लागू शकते.
अशा परिस्थितीत, प्रश्न उद्भवतो की दोन्ही देशात मुदतीआधी कोणतीही Trade Deal झाली नाही तर भारतावर काय परिणाम होईल आणि आपला देश यासाठी किती तयार आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार झाला नाही तर…
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार वेळेवर झाला नाही, तर भारतीय उद्योगांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. सर्वप्रथम, भारतीय वस्तूंवर पुन्हा 26% किंवा त्याहून अधिक शुल्क लादले जाऊ शकते. यामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तू महाग होतील तर, इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या वस्तूंची विक्री कमी होईल. याचा थेट परिणाम काही क्षेत्रांवर होईल.
भारतीय उद्योग महासंघाचे (CII) अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी ऑटोमोबाईल आणि कापड उद्योगांसारख्या क्षेत्रांना विशिष्ट आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते असा इशारा दिला आहे. उदाहरणार्थ, मेक्सिकोसारख्या देशांना अमेरिकेत ऑटोमोबाईलवर जवळजवळ 0% कर भरावा लागतो. त्यामुळे ते भारतीय उत्पादनांपेक्षा खूपच स्पर्धात्मक बनतात.
आव्हाने तरीही भारताची आहे पूर्ण तयारी
मात्र, या आव्हानांना न जुमानता भारतीय उद्योग या परिस्थितीसाठी मोठ्या प्रमाणात तयार आहे, परिपक्व दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. CII चे अध्यक्ष मेमानी यांनी भारतीय उद्योग देशाच्या हिताशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यापार कराराच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट केले. मेमानी म्हणतात की भारत हा करार फक्त तेव्हाच करेल जेव्हा भारताच्या आणि अमेरिकेच्या हिताचा असेल.
यावरून भारत कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःच्या अटींवर व्यवहार करू इच्छित असल्याचे स्पष्ट होते. भारताची भूमिका मजबूत करण्यासाठी सरकारने उद्योगांशी व्यापक सल्लामसलत देखील केली आहे.
सावधान राहायची गरज
भारतीय उद्योगांना अनुकूल अटींवर मुक्त व्यापार करार (FTA) हवा आहे. यामुळे अमेरिकेत लादलेला 26% कर कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तिथे व्यवसाय करण्याच्या अधिक संधी मिळतील, त्या अधिक स्पर्धात्मक होतील. मेमानी यांनी पुढे म्हटले की हा करार केवळ व्यावसायिकच राहणार नाही तर दोन्ही देश एकत्र काम करण्यास तयार आहेत असा धोरणात्मक संदेशही देईल. मात्र, त्यांनी व्यापार करार ‘एक लांब खेळ’ असल्याचाही इशारा दिला. जरी करार झाला तरी, त्वरित फायद्यांची अपेक्षा करू नये.