महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जुलै ।। मुंबई आणि उपनगरात म्हाडाकडून ५ हजार पेक्षा जास्त घरांची लॉटरी काढण्यात आली आहे. सोमवारपासून अर्जाची प्रक्रिया सुरूवात झाली. म्हडाकडून काढण्यात आलेल्या लॉटरीमध्ये काही घरे आमदार आणि खासदारांसाठी राखीव आहेत, त्याची किंमत वाचून अनेकांचे डोळे नक्कीच विस्फारतील. होय, आमदारासाठी राखीव असणाऱ्या म्हाडाच्या घराची किंमत फक्त साडेनाऊ लाख आहे. सर्वसामान्य लोकांसाठीच्या घरांच्या किंमतीत आणि आमदार महोदयासाठी राखीव असलेल्या घराच्या किंमती मोठा फरक दिसत आहे.
आमदार, खासदारांसाठीच्या राखीव घराची किंमत म्हाडाकडून फक्त साडेनऊ लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाने नुकतीच पाच हजार पेक्षा जास्त घरांची लॉटरी जाहीर केली, त्याची अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हाडाकडून वेगवेगळ्या राखीव गटांप्रमाणाचे आमदार आणि खासदारांसाठी ९५ खरे राखीव ठेवली आहेत. कल्यामध्ये आमदार-खासदारासाठी एक घर राखीव ठेवण्यात आलेय, त्याची किंमत फक्त नऊ लाख ५५ हजार ८०० रुपये एवढी आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील हे घर राज्यातील आजी-माजी आमदार-खासदारांसाठी म्हाडाकडून राखीव ठेवण्यात आले आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील आमदार-खासदार कोण? या घरासाठी कोण अर्ज करणार? याची चर्चा सुरू आहे.
आमदार-खासदारासाठी कुठे आहेत राखीव घरे ?
ठिकाण – उत्पन्न गट – किंमत (लाखांत) घरांची संख्या
कल्याण – अत्यल्प – ९.५५ ते ११.३२ – १
टिटवाळा – अल्प – १७.१८ ते ३०.५६ – १
नवी मुंबई – अत्यल्प – ८.५९ – २
कल्याण – अत्यल्प – १९.६० ते १९.९५ – १
विरार – अत्यल्प – १३.२९ – १
ठाणे – अल्प – २० ते २१ – १
वसई – अल्प – १४ ते १८-१
कल्याण अल्प – २१-२२ – ४९
शिरढोण – अल्प – ३५.६६ – ११
म्हाडाच्या कोकण मंडळाने ५,२८५ घरांच्या विक्रीसाठी लॉटरी जाहीर केली आहे. ही घरे अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी आहेत. घरांच्या किमती ९.५ लाखांपासून ५२ लाखांपर्यंत आहेत. यापैकी ११ ठिकाणी ९५ घरे अत्यल्प आणि कमी उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. परंतु, महागड्या गाड्यांमधून फिरणारे आमदार-खासदार ही घरे घेणार का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. यासंदर्भात म्हाडाकडे चौकशी केली असता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायदा १९७६ नुसार आमदार-खासदारांसाठी काही घरे राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अर्ज न आल्यास ही घरे खुल्या प्रवर्गातील अर्जदारांना दिली जातात, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.