महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०९ ऑगस्ट ।। संसदेत सरकारने नवे इन्कम टॅक्स बिल मागे घेतले आहे. इन्कम टॅक्स १९६१ कायद्याला नवीन स्वरूप देण्यासाठी सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नव्या स्वरूपात आयकर बिल सादर केले होते त्याला तुर्तास सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ११ ऑगस्टला बैजयंता पांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्था पन करुन या बिलात फेरबदल करणे अपेक्षित आहे. सरकारने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे.
१९६१ सालच्या जुन्या आयकर कायद्याच्या फेरबदलाचा महत्वाकांक्षी निर्णय सरकारनं घेतला होता. आता त्यासंदर्भात पुन्हा एकदा सरकारने फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. प्रामुख्याने काही कि चकट बाबींना पुन्हा कायद्यांच्या नियमावलीत बसवून अंमलबजावणीसाठी योग्य अर्थ काढता यावा यासाठी सरकारचे हे प्रयोजन असेल. अनेकदा कायद्याच्या कक्षेत घेतले जाणारे अर्थ वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या सुधारित आवृत्या आणखी संदेह वाढवू शकतात. त्याचे सरलीकरण करण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय सरकार ने घेतला आहे.
एकूणच बिलात २८५ बदल होणार आहेत. सरकारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या बदलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने याविषयी अधिपत्रकही काढले ज्यामध्ये त्यांनी या विषयी हेतू स्पष्ट करत तूर्तास नवे बिल मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. ‘विधेयकाच्या अनेक आवृत्त्यांमुळे गोंधळ टाळण्यासाठी आणि सर्व बदलांसह एक स्पष्ट आणि अद्ययावत आवृत्ती प्रदान क रण्यासाठी, प्राप्तिकर विधेयकाची नवीन आवृत्ती सोमवारी सभागृहाच्या विचारार्थ सादर केली जाईल.’असे सूत्रांनी प्रसारमाध्यमांना यावेळी सांगितले आहे.
नेमक्या या नव्या बिलावर ३१ सदस्यांच्या निवड समितीने विधेयकावर काही सूचना केल्या होत्या. त्यांनी नवीन कायद्यात धार्मिक-सह-धर्मादाय ट्रस्टना दिलेल्या अनामिक देणग्यांवर कर सवलत सु रू ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली तसेच करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही कोणताही दंडात्मक शुल्क न भरता टीडीएस परतावा मागण्याची परवानगी द्यावी असे सु चवले.
नवीन विधेयकात सरकारने गैर-नफा संस्थांना (NPO) पूर्णपणे धार्मिक ट्रस्टना मिळालेल्या अनामिक देणग्यांवर कर आकारण्यापासून सूट दिली आहे. तथापि, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था चा लवण्यासारख्या इतर धर्मादाय कार्ये करू शकणाऱ्या धार्मिक ट्रस्टना मिळालेल्या अशा देणग्यांवर कायद्यानुसार कर आकारला जाईल, असे विधेयकात म्हटले गेले आहे.