महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ ऑगस्ट ।। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोमवारी लोकसभेत सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या ‘आयकर विधेयक 2025’ मध्ये सामान्य करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. नव्या तरतुदीनुसार आता उशिराने आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्यांनाही टॅक्स रिफंड मिळणार आहे. यामुळे विविध कारणांनी उशिरा आयटीआर फाईल करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोमवारी लोकसभेत कोणती विधेयकं सादर झाली?
सोमवारी लोकसभेत ‘आयकर (क्रमांक 2) विधेयक -2025’ आणि ‘कर कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025’ ही दोन्ही विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली. ‘आयकर विधेयक 2025’ हे विधेयक जुन्या 1961 च्या कायद्याची जागा घेणार असून, याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याचा आहे. सरकारने सिलेक्ट कमिटीच्या जवळपास सर्व शिफारशींचा यात समावेश केला आहे.
285 शिफारशींचा स्वीकार
भाजपचे लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने ‘आयकर (क्रमांक 2) विधेयक-2025’ बाबत 4584 पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सांगितलेल्या जवळपास 285 शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कायद्यातील अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी काही हितधारकांनीही बदल सुचवले होते.
जुन्या कायद्यात सुधारणा
‘कर कायदे (सुधारणा) विधेयक’ हे आयकर कायदा-1961 आणि वित्त विधेयक-2025 मध्ये सुधारणा करेल. विधेयकाचा मुख्य उद्देश युपीएस पेन्शना सदस्यांना कर सवलत देणे हा आहे. आयकर चौकशी प्रकरणांशी संबंधित ‘ब्लॉक असेसमेंट’च्या योजनेतही बदल केले आहेत. तसेच, सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निींना थेट कर लाभाची तरतूदही केली आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल
नव्या विधेयकात टॅक्स सूटची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील. यामुळे खर्च, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारला असा विश्वास आहे की हा नवा कायदा पारदर्शक, सोपा आणि लोकाभिमुख असल्याने कर भरणा प्रक्रियेतील अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.