महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ ऑगस्ट ।। HSRP Number Plate Deadline Extended: राज्य परिवहन विभागाने हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटसाठी (HSRP) दिलेली मुदत पुन्हा वाढवली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी मुदत संपत असतानाच राज्य सरकारने मुदतवाढ देत लाखो वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे. ही मुदत आता 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. याआधी 15 ऑगस्टला मुदत संपत असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्यासह अनेक नेते, संस्थांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
एचएसआपी (HSRP) साठी नवी मुदतवाढ कधीपर्यंत?
राज्य शासनाने दिनांक 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसविण्याबाबत आता 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहिती सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत यांनी दिली आहे.
वाहन मालकांनी वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्याकरिता 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अपॉईंटमेंट घ्यावी. त्यानंतर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) न बसविणाऱ्या वाहनांवर १ डिसेंबर २०२५ नंतर वायुवेग पथकाद्वारे नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. तथापि, दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2025 पर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट मिळालेल्या वाहनांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही असंही शैलेश कामत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्य शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) पाटी बसविण्याबाबत आता ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वाहन मालकांनी वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी परिवहन विभागाच्या… pic.twitter.com/bBxh2bwnbY
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 14, 2025
“वाहनधारकांना HSRP नंबरप्लेट बसविण्याची इच्छा असली तरी तांत्रिक अडचणींमुळे आणि किचकट प्रक्रियेमुळे त्या बसविण्यात त्यांना अडचणी येत आहेत. परिवहन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 70 टक्के जुन्या वाहनांवर HSRP प्लेट्स अजूनही बसवलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरसकट कारवाई न करता, शासनाने मुदतवाढ देण्याची गरज आहे,” असंही त्यांनी म्हटलं होतं.