महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ०५ सप्टेंबर | मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे (GR) ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. “सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. वैध पुरावे असलेल्यांनाच ‘कुणबी’ प्रमाणपत्राचा लाभ मिळणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
🔹 सरसकट नव्हे, पुराव्यांचा जीआर
आझाद मैदानावरील मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींवर आधारित जीआर काढला आहे. त्यावरून काही ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले :
👉 “हा जीआर पुराव्यावर आधारित असून, सरसकट नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार नाही. हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही.”
🔹 खोटेपणा चालणार नाही
“जे खरे कुणबी आहेत त्यांनाच लाभ मिळेल. खोटेपणा करून कुणालाही फायदा घेता येणार नाही. एका समाजाचा हक्क काढून दुसऱ्याला देणार नाही, दोन समाजांना आमने-सामने आणणार नाही,” असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
🔹 ओबीसींच्या १४ पैकी १२ मागण्या मंजूर
दरम्यान, नागपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला ओबीसी विकासमंत्री अतुल सावे यांनी भेट दिली. त्यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिले की, १४ पैकी १२ मागण्या सरकार मान्य करत असून, त्यासाठीचा जीआर महिनाभरात काढला जाईल.
👉 उर्वरित दोन मागण्यांबाबत – ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात १००% शिष्यवृत्ती व शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे नुकसान भरपाई – यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
🔹 उपोषणाची सांगता
मंत्री सावे यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांना पाणी पाजून उपोषणाची सांगता केली. यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आंदोलन थांबविण्याची सूचना करण्यात आली.
