महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ सप्टेंबर | हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. हा जीआर राज्य सरकारने विचारपूर्वक काढलेला आहे. हा जीआर ज्यांच्याकडे खरा पुरावा आहे, जे पुराव्याने कुणबी आहेत त्यांनाच प्रमाणपत्र द्यायला मदत करतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.
ते म्हणाले, कायद्यानुसार पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच आरक्षण मिळणार आहे. हा जीआर ओबीसींवर अन्याय करत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने मोर्चा काढण्याची आवश्यकता नाही. हे राज्य सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्याबद्दल राज्य सरकार न्यायालयात विचारपूर्वक भूमिका मांडेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.