महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ सप्टेंबर | इकडे राज्यभर पाऊस झोडपून काढत असताना, तिकडे डोनाल्ड ट्रम्प मुसळधार कोसळत आहेत. पावसाने जनजीवन विस्कटून टाकले आहे. तिकडे ट्रम्प यांच्या धोरणांनी जगाची व्यवस्थाच बिघडवून टाकली आहे. नुकसानीचा अंदाज लगेच येऊ नये, असा त्यांचा लहरीपणा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मनमानी थांबायला तयार नाही. त्यांनी आणखी एक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या ब्रँडेड आणि पेटंट असलेल्या औषधांवर एक ऑक्टोबरपासून तब्बल शंभर टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे.
‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार धोरणाचा हा भाग आहे. अमेरिकेतच औषधी उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, हा उद्देश ट्रम्प यांचा असला तरी भारतीय औषधी कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकेलाही खूप फायदा होणार आहे, असे नाही. मुळात, जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कोणताही एक देश अशी भूमिका घेणार असेल, तर त्याचा फटका अंतिमतः संपूर्ण जगाला बसणार आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून, राजकीय, सामाजिकदृष्ट्याही दूरगामी ठरू शकतो.
अध्यक्ष ट्रम्प यांची धोरणे नेहमीच ‘अमेरिका फर्स्ट’ या भूमिकेभोवती फिरत आहेत. देशांतर्गत रोजगार, उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठीच हे पाऊल त्यांनी उचलले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अमेरिकेत कारखाने बांधायला भाग पाडणे, ही या निर्णयामागची प्रमुख प्रेरणा आहे, असे मानले जाते. याचे दुष्परिणाम तितकेच गंभीर आहेत. अमेरिकेत औषधी आधीच महागडी आहेत. शंभर टक्के टॅरिफ म्हणजे आयात होणाऱ्या औषधांची किंमत दुप्पट होणे. कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग यासारख्या गंभीर आजारांचे औषध खर्चिक असते. विमा असला तरी सर्वसामान्य रुग्णांचा खिसा रिकामा होतो. टॅरिफ वाढल्यास आरोग्यसेवेचा भार आणखी वाढेल.
अमेरिकी रोजगार आणि गुंतवणुकीसाठी तिथल्या रुग्णांच्या आरोग्यावर गदा आणली जाणार का, असा प्रश्न खुद्द अमेरिकेतच उपस्थित केला जात आहे. अमेरिकेतील काही माध्यमांनीही यावर टीका केली आहे. हा मुद्दा आर्थिक नसून, मानवी हक्कांचा आहे, अशी भूमिका काही अभ्यासकांची आहे. अर्थात, अशा कोणत्याही गोष्टींची पर्वा ट्रम्प करत नाहीत. सामाजिक न्याय, मानवी हक्क, विश्वबंधुत्व वगैरे शब्द त्यांच्या गावीही नाहीत. त्यांना फक्त अमेरिका दिसते आहे. बाकी जग दिसत नाही. या आंधळेपणाने ते अमेरिकेचेही नुकसान करणार आहेत. या ताज्या निर्णयामुळे जागतिक औषध उद्योगावर मोठे परिणाम होतील.
भारतातील औषधनिर्मिती क्षेत्रातील अनेक उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत निर्यात होतात. ‘फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल ऑफ इंडिया’ या संस्थेच्या आकडीवारीचा हवाला द्यायचा, तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने २७.९ अब्ज डॉलर्स एवढ्या किमतीच्या औषध उत्पादनांची निर्यात केली होती. यातील ३१ टक्के म्हणजे ८.७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात एकट्या अमेरिकेत करण्यात आली होती. अमेरिकेने लादलेले नवे टॅरिफ हे प्रामुख्याने ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषधांना लागू करण्यात येणार आहे. अशी औषधी काही निवडक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून उत्पादित केली जातात. भारतातील जेनेरिक आणि विशेष औषधींवर याचा किती परिणाम होईल, हे मात्र येत्या काही दिवसांत समजणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आयात धोकादायक ठरते का, हे तपासण्याचा अधिकार अमेरिकेला आहे. ट्रम्प यांना वाटते की, कायद्याचा आधार घेऊन परदेशी कंपन्यांवर दबाव आणता येईल आणि घटलेली औषधनिर्मिती पुन्हा अमेरिकेत सुरू करता येईल. हे नवे शंभर टक्के शुल्क केवळ पेटंटेड आणि ब्रॅण्डेड औषधांवर लागू होईल, असे अभ्यासक सांगत आहेत. भारतासारख्या देशांना यातून संधी मिळू शकते. कारण अमेरिकेत ब्रॅण्डेड औषधी महाग झाल्यास, स्वस्त आणि दर्जेदार पर्याय म्हणून भारतीय जेनरिक औषधींना मागणी वाढू शकते.
मात्र, अमेरिकेचे पेटंट कायदे, जागतिक लॉबिंग आणि राजकीय दबाव हे आव्हान असणारच आहे. एकूणच, या निर्णयाने जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम होणार आहे. भारताला फटका बसणार आहे आणि संधीही मिळणार आहेत. ट्रम्प यांचा लहरीपणा वाढत असताना, अधिक विचारपूर्वक धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. या कडू गोळीने भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रकृती सुधारण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ट्रम्प यांच्या मनमानीवर मुत्सद्देगिरी हेच रामबाण औषध आहे!