महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ सप्टेंबर | कॅनडाने लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले आहे. कॅनडाच्या सरकारने म्हटले आहे की, ही टोळी भारतात आहे. तिचा म्होरक्या तुरुंगात असताना मोबाईल फोनचा वापर करून गुन्हे करतो. गेल्या वर्षी कॅनडाच्या पोलिसांनी आरोप केला होता की, भारताने कॅनडामधील खलिस्तानी समर्थकांना मारण्यासाठी आणि धमकावण्यासाठी या टोळीचा वापर केला. भारताने हे नाकारले आणि टोळीला मिळणारा निधी थांबवण्यासाठी कॅनडासोबत काम करत असल्याचे सांगितले.
एकट्या भारतात लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचे ७०० सक्रिय सदस्य आहेत. जे दरोड्यापासून ते खंडणी आणि मनी लाँड्रिंगपर्यंतच्या बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. कॅनडामध्ये आता एकूण ८८ दहशतवादी गट आहेत. पोलीस या गटांची मालमत्ता जप्त करू शकतात. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू शकतात. कॅनडा सरकार आता या टोळीची मालमत्ता जप्त करू शकते आणि त्यांची बँक खाती गोठवू शकते. यामुळे त्यांच्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकतो.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, कॅनडाकडे गुप्तचर माहिती गोळा करण्याची क्षमता मर्यादित असल्याने या टोळीवर कारवाई करणे कठीण होईल. कॅनडा सरकारने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, कॅनडामध्ये दहशतवाद आणि हिंसाचाराला स्थान नाही. कॅनडाचे मंत्री गॅरी आनंदसंगरी म्हणाले की, प्रत्येकाला त्यांच्या घरात आणि समाजात सुरक्षित वाटण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे बिश्नोई टोळीला रोखण्यास मदत होईल.
खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत गुंड लॉरेन्स बिश्नोई आणि त्याच्या साथीदारांचा सहभाग होता. ट्रुडो सरकारने सुरू केलेल्या या तपासामुळे भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले. कॅनडाच्या सरकारने भारत सरकारवर लॉरेन्स गँगच्या माध्यमातून कॅनडामधील त्यांच्या नागरिकांच्या हत्येचे सूत्रसंचालन केल्याचा आरोप केला. मार्क कार्नी पंतप्रधान झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध सुधारले आहेत.