महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ८ ऑक्टोबर | जवळपास गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि चिन्हाबाबत महत्त्वाचा निकाल देईल, अशी चर्चा कालपासून रंगली होती. मात्र, ऐनवेळी सशस्त्र सुरक्षा दलांसंदर्भात एक महत्त्वाचे प्रकरण सुनावणीला आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने इतर प्रकरणांची सुनावणी आटोपती घेतली. त्यामुळे आजही सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या (Shivsena Symbol) वादाबाबत अंतिम युक्तिवाद होऊ शकला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात 12 नोव्हेंबरला याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे. त्यामुळे या खटल्याबाबत तारीख पे तारीख, हा प्रकार पु्न्हा एकदा पाहायला मिळाला.
आजच्या सुनावणीपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला तुमच्या प्रकरणाची सुनावणी थोडक्यात होईल, असे स्पष्ट केले होते. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सुनावणी शक्य नसेल तर पुढची तारीख द्या, अशी विनंती केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 नोव्हेंबरची तारीख दिली. त्यामुळे याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होईल. शिंदे गटाकडे सध्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह असल्याने त्यांना सुनावणीची फारशी घाई नाही. त्यामुळे शिंदे गटाने याप्रकरणाची सुनावणी डिसेंबर महिन्यात घेतली तरी चालेल, असे म्हटले.
यावर कपिल सिब्बल यांनी शक्य तितक्या तातडीच्या सुनावणीसाठी आग्रह धरला. तुम्हाला अंतिम युक्तिवादासाठी किती वेळ लागेल, असा प्रश्न न्यायालयाने सिब्बल यांना विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी मी 45 मिनिटांत युक्तिवाद पूर्ण करेन, असे सांगितले. येत्या जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यापूर्वी पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लवकरची तारीख द्यावी, अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी केली. तेव्हा न्यायालयाने ही सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होईल, असे सांगितले.
न्यायालयात आम्ही आमची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. कायद्यानुसार आमची बाजू भक्कम आहे. न्यायालय जो काही निकाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल. प्रत्येकवेळी न्यायालयाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवणं ही उबाठा गटाची मानसिकता झाली आहे. निकाल आमच्या विरोधात लागला तर संविधानानुसार, त्यांच्याविरोधात लागला तर संविधानाचा भंग, मग न्यायालयावरती ताशेरे ओढायला ते कमी करणार नाहीत. राज्यघटना मान्य आहे की नाही ते सांगा? जो निकाल लागेल तो मान्य करावा लागेल. निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालय सगळीकडे आम्ही आमची बाजू भक्कम मांडली आहे, अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी दिली.