महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ९ ऑक्टोबर | देशभरात रस्ते अपघातांची भीषण वाढ पाहता वाहतूक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक ठरते. फक्त कायदे बनवून उपयोग नाही, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास सार्वजनिक हिताचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
२०१२ मधील जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या समोर झाली. एका अहवालातील आकडेवारीचा उल्लेख करत खंडपीठाने सांगितले की, देशात अजूनही मूलभूत सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
न्यायालयाचे मुख्य निर्देश
दुचाकीस्वार आणि मागे बसणाऱ्यांना सक्तीच्या हेल्मेटची अंमलबजावणी करावी.
राँग साइड वाहन चालविणे व लेन शिस्तभंगावर कारवाई करावी.
वाहनावरील एलईडी हेडलाइट्स, लाल-निळे फ्लॅश लाइट्स आणि बेकायदेशीर सायरनविरुद्ध वाहनजप्ती करून दंडात्मक मोहीम राबवावी.
स्वयंचलित कॅमेरे, लेन मार्किंग, डायनॅमिक लायटिंग, रंबल स्ट्रिप्स आणि टायर किलर्स यांसारख्या तांत्रिक उपाययोजना राबवाव्यात.
रिअल-टाइम डॅशबोर्ड तयार करून लेन उल्लंघनाची
माहिती जनतेसमोर आणावी. यामुळे जनजागृती वाढेल.
पादचाऱ्यांसाठी सुविधा उभारण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की पुढील एका वर्षात, ५० प्रमुख शहरांतील अपघातप्रवण व जास्त रहदारीच्या किमान २०% रस्त्यांवर पादचारी सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
पादचाऱ्यांना सुरक्षित रस्ता देणे सरकारे आणि महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे.
रस्त्यांसाठी मानकांचे डिझाइन, बांधकाम आणि देखभाल यासाठी नियम बनवण्याचे निर्देही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
२०२३ मध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा हवामानाशी संबंधित घटनांमुळे ६,४४४ मृत्यू झाले, तर इतर मानवनिर्मित कारणांमुळे ४,३७,६६० मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
५० प्रमुख शहरांमध्ये देशातील १६.६% अपघात आणि १०.१% मृत्यू. २०१३ ते २०२३ या दशकात ‘निसर्गाच्या कारणांमुळे’ होणारे मृत्यू ७१.७% घटले.