✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक ०९ डिसेंबर २०२५ | जात प्रमाणपत्राबाबत सुप्रीम कोर्टानं आज दिलेला निर्णय अक्षरशः क्रांतिकारक ठरला आहे. मुलीला केवळ आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र मिळू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नोंदवला. वडील अनुसूचित जातीचे नसतानाही, आईच्या अधिकारावरून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार हा निर्णय अनेकांना दिलासा देणारा आणि सामाजिक वास्तवाला ओळखणारा ठरतो.
हा निकाल एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाला संजीवनी देण्याच्या उद्देशाने दिला गेला. परंपरेने “वडिलांची जातच मुलाला मिळते” या जुनाट नियमावर अनेक वर्षांपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. त्या पाश्वभूमीवर, अद्याप विस्तृत सुनावणी प्रलंबित असतानाच कोर्टाने केलेली ही हस्तक्षेपात्मक कारवाई विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. मुलीच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, हा मानवी हक्काचा मुद्दा कोर्टाने प्रधान मानला.
कोर्टाचा हा निर्णय सामाजिक न्यायशास्त्रात नवा अध्याय लिहितो. आईचा अधिकार, आईची जात आणि आईची ओळख ही केवळ गौण न मानता तीही तितकीच महत्त्वाची आहे, हे न्यायालयाने ठामपणे मान्य केले. दशकानुदशकं चालत आलेल्या जात वारसा नियमाचे अवशेष या निर्णयाने हलवले असून, महिलांच्या सामाजिक ओळखीला नव्या कायदेशीर आधाराची जाणीव करून देणारा हा ऐतिहासिक क्षण आहे.
देशभरात या निकालाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, कारण या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार हे निश्चित आहे. अनेक प्रलंबित याचिकांना आता नवी दिशा मिळू शकते. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले हे मोठे पाऊल असून, शिक्षण, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरीतील आरक्षण व्यवस्थेपर्यंत या निकालाचे पडसाद उमटू शकतात. समाजरचनेत आईच्या भूमिकेला नव्याने मान मिळवून देणारा हा निर्णय अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवू शकतो.