✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | २० डिसेंबर २०२५ | निवृत्तीनंतरचा काळ सुरक्षित हवा, हातात पुरेसा निधी हवा आणि निर्णयस्वातंत्र्यही हवे – देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांची हीच अपेक्षा होती. आता केंद्र सरकारने त्या अपेक्षांना थेट हात घातला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देत, निवृत्तीवेळी ८० टक्के रक्कम एकरकमी काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आतापर्यंत NPS अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त ६० टक्के रक्कम एकरकमी काढण्याची परवानगी होती. उर्वरित ४० टक्के रक्कम अॅन्युटी खरेदीसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक होते. म्हणजेच, हातात येणारा पैसा मर्यादित आणि मासिक पेन्शनवर अवलंबून राहण्याची सक्ती होती. मात्र आता हा आकडा बदलला आहे. ८० टक्के रक्कम थेट मिळणार असून केवळ २० टक्के रक्कम अॅन्युटीसाठी ठेवावी लागणार आहे.
हा निर्णय विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण निवृत्तीनंतर घर खरेदी, कर्जफेड, आरोग्य खर्च, मुलांचे शिक्षण किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. आतापर्यंत या गरजांसाठी अनेकांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत होता. आता मात्र NPS मधील वाढीव एकरकमी रक्कम ही गरज मोठ्या प्रमाणात भागवू शकणार आहे.
सरकारचा हा निर्णय केवळ आर्थिक सवलत नाही, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याला मान्यता देणारा आहे. कोणती अॅन्युटी घ्यायची, किती मासिक पेन्शन हवी, की स्वतः गुंतवणूक करायची – हे ठरवण्याचा अधिकार आता अधिक प्रमाणात पेन्शनधारकांच्या हातात आला आहे.
अर्थात, यासोबत जबाबदारीही वाढते. मोठी रक्कम हातात आल्यावर तिचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे ठरणार आहे. चुकीची गुंतवणूक किंवा खर्चिक निर्णय घेतल्यास निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते.
एकूणच, NPS मधील हा बदल म्हणजे “पेन्शन म्हणजे फक्त मासिक रक्कम” या संकल्पनेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने दिलेल्या या मोकळीकमुळे निवृत्तीचा काळ अधिक स्वावलंबी, लवचिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.