महाराष्ट्र 24 – विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ | राजकारणात सण, योजना आणि निवडणूक यांचा योग आला की सरकारचं कॅलेंडर वेगळंच चालतं, हे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा पाहिलं! मकर संक्रांत १४ जानेवारीला आणि महापालिकेचं मतदान १५ जानेवारीला—म्हणजेच सण आणि मतदानाच्या मधोमध “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा गोड हप्ता! डिसेंबर आणि जानेवारी असे दोन महिन्यांचे मिळून तब्बल ३ हजार रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात मकर संक्रांतीपूर्वी जमा होणार आहेत. सरकार म्हणतं हा निव्वळ योगायोग, पण बहिणी मात्र म्हणतात—“असा योगायोग दर निवडणुकीला चालेल!”
सव्वादोन कोटी लाडक्या बहिणींना काही दिवसांपूर्वी नोव्हेंबरचा हप्ता मिळालाच आहे. शासन निर्णयानुसार दर महिन्याच्या दहापर्यंत दीड हजार रुपये मिळायला हवेत; पण प्रत्यक्षात कधी दहा, कधी वीस, तर कधी सणासुदीला एकदम दोन महिने! मकर संक्रांत म्हणजे वाण, साड्या, खरेदी आणि खर्चाचा सण. हे सरकारलाही माहीत आहे आणि मतदारांनाही! त्यामुळे १० ते १४ जानेवारीदरम्यान दोन महिन्यांचा लाभ एकाचवेळी देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने वित्त विभागाकडे निधी मागितला आहे. विशेष म्हणजे आचारसंहिता आड आली नाही—ऑक्टोबर, नोव्हेंबर हप्ते जसे दिले, तसेच आता डिसेंबर-जानेवारीही देणार, असा अधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वास आहे.
मात्र, या आनंदाच्या बातमीला एक कडू उतार आहे—तो म्हणजे ‘ई-केवायसी’. तीन महिने मुदत, दोन वेळा डेडलाईन, तरीही सुमारे ४५ लाख लाडक्या बहिणींनी ई-केवायसी केलीच नाही. अखेर प्रशासनाचा संयम सुटला आणि संकेतस्थळालाच टाळं ठोकलं! आता फक्त ज्या महिलांना पती किंवा वडील नाहीत, त्यांचीच ई-केवायसी सुरू आहे. अंगणवाडी सेविका कागदपत्रं गोळा करतात, अधिकारी लॉगिनवर माहिती भरतात—थोडक्यात, “विशेष लाडक्या” अजूनही व्यवस्थेत, बाकींच्या नशिबात प्रतीक्षा!
आकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट आहे. एकूण २.२७ कोटी लाभार्थी, त्यापैकी १.८२ कोटींनी ई-केवायसी केली, उरलेल्या ४५ लाखांनी संधी गमावली. योजना लोककल्याणाची असली, तरी नियम पाळणाऱ्यांसाठीच—हा सरकारी धडा आहे. थोडक्यात काय, महापालिकेच्या मतदानाआधी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा, सरकारचं म्हणणं “योगायोग”, विरोधकांचं म्हणणं “राजकारण”, आणि बहिणींचं एकच उत्तर—“पैसे आले, तेवढंच पुरे!”