महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ८ | जागतिक राजकारणात सध्या एकच मंत्र चालू आहे—“तेल आहे का? मग आदेश पाळा!” व्हेनेझुएलावर झालेल्या अमेरिकन कारवाईनंतर सत्ताबदल झाला, आणि लगेचच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला ओळखीचा पण धडधडीत इशारा दिला. चीन, रशिया, इराण आणि क्युबाशी आर्थिक संबंध तोडा, अन्यथा तेल उपशावर बंदी! म्हणजे लोकशाही, स्वातंत्र्य, मानवाधिकार हे शब्द बाजूला ठेवा; थेट व्यवहाराच्या भाषेत सांगायचं तर—“मैत्री बदला, नाहीतर पेट्रोल बंद!” , “पूर्वी देश ताब्यात घेतले जायचे, आता नळ ताब्यात घेतले जातात!”
निकोलस मादुरो यांना पकडल्यानंतर अंतरिम अध्यक्ष म्हणून डेल्सी रॉर्डिग्ज सत्तेवर आल्या, आणि त्यांच्या पहिल्याच श्वासात अमेरिका उभी ठाकली—अटींसह! व्हेनेझुएलाने स्वतःच्या तेलसाठ्यातून अधिक तेल काढायचं असेल, तर ते अमेरिकेच्या अटींवरच. चीन, जो आजवर व्हेनेझुएलाचा सर्वांत मोठा तेल खरेदीदार आहे, त्याला ‘आऊट’. रशिया, इराण, क्युबा—सगळ्यांना रामराम! आणि बदल्यात काय? अमेरिकेशी भागीदारी, बाजारभावात तेल विकण्याची मुभा आणि कागदावर लोकशाहीचा शिक्का. म्हणजे सत्ता बदला, मित्र बदला आणि नकाशावरची दिशा बदला—हा नवा जागतिक राजनय!
हा प्रकार केवळ व्हेनेझुएलापुरता मर्यादित नाही. हा तेल-राजकारणाचा जागतिक प्रयोग आहे. ट्रम्प यांचा संदेश स्पष्ट आहे—“तुमच्याकडे साधनसंपत्ती आहे, पण निर्णय आमचा!” चीन–रशिया गटापासून देश वेगळे पाडणे, इराणला एकाकी करणे आणि लॅटिन अमेरिकेत पुन्हा एकदा अमेरिकेचं वर्चस्व प्रस्थापित करणे—हे सगळं तेलाच्या नळावर बोट ठेवून साध्य केलं जातंय. “हे राजकारण नाही, हा आंतरराष्ट्रीय ब्लॅकमेल आहे—फरक इतकाच की तो टाय-सूटमध्ये केला जातो!”
पण प्रश्न असा आहे की व्हेनेझुएला खरंच हे सगळं स्वीकारेल का? एका बाजूला आर्थिक संकट, तेलावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आणि सत्तेची नवी खुर्ची; दुसऱ्या बाजूला जुन्या मित्रांची पाठ फिरवण्याचा धोका. आज अमेरिका तेलाच्या बदल्यात निष्ठा मागतेय, उद्या काय मागेल—लष्करी तळ? धोरणात्मक निर्णय? की संयुक्त राष्ट्रांतील मत? जागतिक राजकारणात एक गोष्ट मात्र ठाम आहे—तेल संपेल, पण दबाव संपत नाही. आणि म्हणूनच हा संघर्ष केवळ व्हेनेझुएलाचा नाही, तर त्या प्रत्येक देशाचा आहे ज्याच्या पायाखाली संपत्ती आहे आणि डोक्यावर महासत्तेची नजर. —“ज्याच्याकडे नळ आहे, तो पाणी देतो; पण ज्याच्याकडे स्विच आहे, तो अंधारही देऊ शकतो!”