महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ९ जानेवारी २०२६ | वॉशिंग्टन — भारतासह चीन आणि ब्राझील यांसारख्या देशांना अमेरिकेने पुढील आठवड्यात ५०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडण्याची शक्यता वाढली आहे. या प्रस्तावाला युएस सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी मोठ्या आशेने पाठिंबा दिला आहे आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही त्याला “हरित कंदील” दाखवल्याचे सांगितले आहे. या विधेयकामुळे आता व्यापार क्षेत्रात कडक संघर्ष पुन्हा एकदा भडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत आणि भारतावर परिणामी प्रभावही पडू शकतो.
ग्रॅहम यांनी सांगितले की, Sanctioning Russia Act of 2025 नामक हे अधिनियम रशियाद्वारे सस्त्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे पोतिनच्या युद्धयंत्रणेला आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे, अशी तक्रार करून तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे रशियावर दबाव आणण्यासाठी तसेच रशियाचे तेल व इतर ऊर्जा उत्पादनं खरेदी करणाऱ्या देशांविरुद्ध तीव्र टॅरिफ लावण्याचा प्रावधान आहे. त्यामुळे भारत, चीन व ब्राझील यांना त्यांच्या अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातींवर ५००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याची परवानगी अमेरिका ह्यांना मिळेल.
ताज्या परिस्थितीत, ५००% टॅरिफ हा एक अत्यंत कडक आर्थिक उपाय म्हणून दिसतो. सध्या भारतावर अमेरिकेने आधीच ५०% टॅरिफ लादले आहेत — यामध्ये २५% सामान्य शुल्क आणि आणखी २५% दंडात्मक शुल्क रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल आहे. जर नवीन विधेयक मांडले आणि संमत झाले, तर या टॅरिफची पातळी ५००% पर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे भारतातून अमेरिका कडे जाणाऱ्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता जवळपास समाप्त होऊ शकते.
या प्रस्तावाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व राजनैतिक वातावरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदार, विशेषत: वस्त्रोद्योग, फायनान्स, तांत्रिक सेवा आणि कच्चे माल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. तसेच, या निर्णयामुळे भारत–अमेरिका व्यापार संबंधांवर तणाव वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे, कारण दोन्ही देश सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये सहयोग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सरतेशेवटी, हे विधेयक अजून अमेरिकन संसदेची मंजुरी पाहत आहे आणि पुढील आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता आहे, परंतु ते सध्या पुढे ढकललेले आहे. त्यामुळे भारतासाठी आणि जागतिक व्यापारातील भागधारकांसाठी पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरतील.