महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ११ | राज्यात निवडणुकीचा माहोल तयार होतोय, बॅनर-फ्लेक्स मनातच झळकू लागलेत, कार्यकर्त्यांनी पांढरे कपडे इस्त्रीला दिलेत… आणि नेमक्याच वेळी बातमी येते — “जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर!” लोकशाहीच्या या नाटकात मतदार हा प्रेक्षक आणि निवडणूक ही कायम ‘पुढच्या भागात’ येणारी मालिका झाली आहे. महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतील, असा सूर होता. पण आता कोर्टाच्या पायऱ्यांवरून एक नवी स्क्रिप्ट अवतरली आहे — याचिका दाखल झाली, आणि पुन्हा ब्रेक!
राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे की जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या जाणार. कारण काय? तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली नवी याचिका. “सगळ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्या,” असा याचिकाकर्त्यांचा आग्रह आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. पण कोर्टात गेल्यावर तयारीलाही थांबावं लागतं, हे आता आयोगालाही नव्यानं शिकायला मिळालंय. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी आहे, आणि त्या एका तारखेवर संपूर्ण राज्याचं स्थानिक राजकारण अडकून पडलंय.
इथे प्रश्न केवळ निवडणुकीचा नाही, तर लोकशाहीच्या वेळेचा आहे. जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण भागातील विकासाचं इंजिन. पण इंजिन सुरूच नसेल, तर गाडी कशी धावणार? प्रशासकांच्या हातात कारभार किती दिवस द्यायचा, हा प्रश्न आता सामान्य नागरिकही विचारू लागलाय. “निवडणूक होणार कधी?” हा प्रश्न गावच्या चहाच्या टपरीपासून मंत्रालयाच्या दालनापर्यंत घुमतोय. पण उत्तर मात्र कायम एकच — “कोर्टाचा निर्णय येऊ दे.” लोकशाही न्यायालयावर विश्वास ठेवते, पण तारीख मात्र दरवेळी पुढेच सरकते.
एकीकडे ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घ्याव्यात, असा युक्तिवाद; दुसरीकडे तयार असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका थांबवण्याची वेळ. हा सगळा प्रकार पाहिला की — “आपल्याकडे प्रश्न सुटत नाहीत, ते फक्त पुढे ढकलले जातात.” निवडणुका होतीलच, याबाबत शंका नाही. पण त्या नेमक्या केव्हा होतील, याचं उत्तर आज तरी न्यायालयाच्या दालनातच बंद आहे. तोपर्यंत मतदार वाट पाहतोय… आणि लोकशाही, नेहमीप्रमाणे, संयमाची परीक्षा देत आहे.