महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ११ | मकर संक्रांती म्हणजे तिळगुळ, गोड बोलणं आणि नव्या सुरुवातीची आशा. पण यंदा महाराष्ट्रात संक्रांतीआधीच गोडाऐवजी कडू प्रश्न गळ्यात अडकला आहे — “लाडकी बहिण योजनेचे ३ हजार मिळणार की नाही?” सरकार म्हणतं, “देणारच.” विरोधक म्हणतात, “थांबा जरा.” आणि मधोमध उभ्या आहेत त्या लाखो महिला, ज्यांच्यासाठी हा हप्ता सणाचा आधार आहे. योजना महिलांसाठी आहे, पण तिचं प्रकरण मात्र थेट निवडणूक आयोगाच्या दारात जाऊन बसलंय. लोकशाहीत पैसा गरजेचा असतो, पण निवडणुकीत तो संशयास्पद ठरतो, हेच या वादाचं मूळ आहे.
काँग्रेसने थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करताच राजकीय वातावरण तापलं. “मतदानाच्या दोन दिवस आधी पैसे देणं म्हणजे मतं विकत घेण्याचा प्रयत्न,” असा त्यांचा आरोप. सरकारने डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांचा मिळून तीन हजारांचा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतलाय. योगायोग असा की हा हप्ता मतदानाच्या आसपास येतो. काँग्रेसचं म्हणणं — आम्हाला योजनेला विरोध नाही, पण वेळेला आहे. निवडणूक संपल्यानंतर पैसे द्या, लोकशाही वाचवा. प्रश्न असा की योजना लोकांसाठी की प्रचारासाठी? आणि वेळ ठरवतोय कोण — गरज की राजकारण?
महायुतीसाठी मात्र ही योजना केवळ आर्थिक नव्हे, तर भावनिक भांडवल आहे. विधानसभा निवडणुकांआधी सुरू झालेली लाडकी बहिण योजना हा सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला. महिलांच्या खात्यात थेट पैसे, आणि प्रचारात थेट फायदा — हा राजकीय गणिताचा सोपा हिशोब. त्यामुळे विरोधकांच्या तक्रारी सरकारला “महिलांविरोधी” वाटतात. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तर काँग्रेसवर थेट आरोप केला — “लाडक्या बहिणींच्या आनंदाचा द्वेष आहे.” राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप नवे नाहीत, पण यात महिलांचा सण अडकला, ही खरी शोकांतिका आहे.
या सगळ्या गदारोळात एक साधा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे — लाडकी बहिण काय करणार? तिला राजकीय वादात रस नाही, तिला घरखर्च आहे, सण आहे, जबाबदाऱ्या आहेत. “आपल्याकडे योजना लोकांसाठी सुरू होतात आणि नेते एकमेकांसाठी भांडतात.” निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो, यावर सगळं अवलंबून आहे. पैसे वेळेवर मिळाले, तर संक्रांती गोड होईल. नाही मिळाले, तर हा सणही राजकारणाच्या आगीत तिळासारखा भाजला जाईल. आणि मग प्रश्न उरेल — लाडकी बहिण खरंच लाडकी आहे की फक्त निवडणुकीपुरती?