महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १२ | महाराष्ट्रात निवडणूक आली की दोन गोष्टी हमखास घडतात—नेत्यांची भाषणं आणि दारूची दुकानं दोन्ही बंद! १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्य सरकारने पुन्हा एकदा तळीरामांच्या भावनांवर घाव घातला आहे. १३ जानेवारी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून थेट १६ जानेवारीपर्यंत तब्बल चार दिवस दारूवर बंदी! लोकशाही वाचवण्यासाठी ही आवश्यक शस्त्रक्रिया असल्याचं प्रशासन सांगतंय. मुंबईपासून नागपूरपर्यंत, पुण्यापासून औरंगाबादपर्यंत—२९ महानगरपालिका क्षेत्रांत बाटल्या कोरड्या, ग्लास रिकामे आणि तोंड मात्र उघडे! प्रचार संपला की मद्यही संपतं, हा काही योगायोग नाही; ही निवडणूकशास्त्राची परंपरा आहे.
सरकारचं म्हणणं तसं रास्त आहे. दारू पिऊन मत देणं, मत विकत घेणं, किंवा मतावरून भांडणं—हे सगळं टाळण्यासाठी ही बंदी. म्हणजे मतदार शुद्धीत, शांत आणि शिस्तीत मतदान करेल, असा विश्वास. पण प्रश्न असा आहे की चार दिवस दारू बंद केली की माणूस चार दिवस सज्जन होतो का? की दारूची दुकानं बंद असली तरी घराघरात साठा उघडतो? प्रशासन म्हणतं, “नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई!” पण महाराष्ट्रात नियम तोडणं हा गुन्हा नसून एक कला मानली जाते, हे विसरून चालणार नाही. पोलीस बंदोबस्त वाढणार, चौकाचौकात तपासणी होणार—म्हणजे लोकशाहीची परीक्षा आणि नागरिकांची सहनशक्ती दोन्ही एकाच वेळी!
तरीही या ड्राय डेचा एक फायदा नक्की आहे. चार दिवस तरी नवरा घरी वेळेवर येईल, अशी आशा अनेक गृहिणी बाळगून आहेत. काही जण म्हणतात, “दारू बंद, पण चर्चा चालू!” चहाच्या टपरीवर राजकारण रंगेल, सोशल मीडियावर प्रचार सुरूच राहील. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करताना मद्याचा संयम राखणं हेच खरं मतदानाचं शिस्तबद्ध रूप, असं प्रशासनाचं मत. —निवडणूक ही लोकशाहीची परीक्षा आणि ड्राय डे ही तिची उपवासाची व्रतपूर्ती! चार दिवस बाटलीवर टाळं लावून जर लोकशाही मजबूत होत असेल, तर महाराष्ट्र तेही हसत-हसत सहन करायला तयार आहे… पण १७ तारखेला दुकानं उघडतील, तेव्हा मात्र “लोकशाही जिंकली!” असं साजरं करण्याची तयारी आजपासूनच सुरू आहे. 🍶