महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १३ जानेवारी | महाराष्ट्रात सध्या हवामान नाही, तर “हप्ता” बदलतोय. संक्रांतीचा तिळगूळ गोड होतो की निवडणुकीचा प्रचार गोड होतो, यावरच आता तीन हजारांचं भविष्य अवलंबून आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही योजना कागदावर आर्थिक मदतीची असली, तरी प्रत्यक्षात ती राजकारणाची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरली आहे. दरमहा दीड हजार मिळणाऱ्या बहिणींना डिसेंबर-जानवारीचे तीन हजार एकत्र मिळणार, अशी घोषणा झाली आणि लगेच प्रश्न उभा राहिला—हे पैसे बहीणींसाठी की मतपेटीसाठी? सरकार म्हणतं, “ही भेट आहे”; विरोधक म्हणतात, “ही गिफ्ट नाही, गुंतवणूक आहे!”
गिरीश महाजनांनी सात जानेवारीला घोषणा केली आणि राज्यात चर्चा पेटली. “संक्रांतीआधी पैसे खात्यात”—हे वाक्य ऐकून बहिणी आनंदात, तर विरोधक संशयात गेले. कारण तारीख होती १४ जानेवारी, आणि मतदान १५ तारखेला! योगायोग एवढा अचूक कसा, हा प्रश्न पडणं साहजिकच. सणाच्या आधी मदत देणं वाईट नाही; पण निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर दिली की ती मदत कमी आणि प्रचार जास्त वाटू लागते. सरकारचं म्हणणं, “ही योजना नियमित आहे”; विरोधकांचं उत्तर, “नियमित असती तर दोन महिने थांबवलीच नसती!”
अजित पवारांनी मात्र या गोंधळात ‘अकाऊंटंट स्टाइल’ स्पष्टोक्ती केली. “निवडणूक आयोग सांगेल ते करू,” असं सांगत त्यांनी चेंडू थेट आयोगाच्या कोर्टात टाकला. “हप्ता कुठेही जाणार नाही, कोणाचाही पैसा कापला जाणार नाही,” हे आश्वासन दिलं, पण तारीख मात्र गुलदस्त्यातच ठेवली. बहिणींचा विश्वास टिकवण्याचा प्रयत्न झाला, पण राजकारणात विश्वास हा शेअर बाजारासारखा असतो—घटतो, वाढतो, स्थिर राहत नाही. आयोगाने अहवाल मागवला, अॅडव्हान्स पेमेंट रोखलं आणि संक्रांतीच्या ताटातला तिळगूळ थोडा कडू झाला.
विरोधकांनी तर या प्रकरणात शब्दांचे फटाकेच फोडले. “लाडकी बहीण नव्हे, लाडका मतदार,” “स्वार्थी भाऊ,” “रिटर्न गिफ्ट”—अशा घोषणा हवेत उडाल्या. महिलांसाठी सुरू झालेली योजना आता निवडणूक आचारसंहितेच्या चौकटीत अडकली आहे. निकाल काय लागेल, हे आयोग ठरवेल. संक्रांतीआधी पैसे आले, तर सरकार म्हणेल ‘वचनपूर्ती’; नंतर आले, तर म्हणेल ‘नियमपालन’. पण बहीण मात्र एकच प्रश्न विचारतेय—“राजकारण झालं, आता पैसे कधी?” आणि या प्रश्नाचं उत्तर सध्या कुणाकडेच नाही, हीच खरी लाडकी बहिणींची वेदना!