महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १८जानेवारी | लाडकी बहीण योजना म्हणजे सरकारची जणू काही भावनिक ‘प्रतिज्ञा’च! बहिणी खुश तर मतदार खुश, असा सोपा पण राजकीयदृष्ट्या अचूक हिशेब. डिसेंबरचा हप्ता महापालिका निवडणुकीआधी खात्यावर उतरला आणि बहिणींनी सुटकेचा निश्वास टाकला. आता जानेवारीचा हप्ता कधी येणार, याकडे महाराष्ट्रातील लाखो डोळे मोबाईलच्या एसएमएसकडे लावून बसले आहेत. अधिकृत तारीख नाही, पण ‘निवडणूक’ हा शब्द आला की सरकारी तिजोरीला अचानक पाय फुटतात, हा अनुभव नवा नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीआधीच ₹१५०० खात्यावर येण्याची शक्यता बळावते आहे.
डिसेंबरचा हप्ता काहींनाच मिळाला आणि अनेक बहिणींच्या खात्यात मात्र शांतता होती. कारण एकच – केवायसी! “केवायसी करा, नाहीतर पैसे नाही,” असा सरकारी निर्वाळा. यात उत्पन्नाची अट वेगळीच. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त, त्यांना या ‘लाडक्या’ योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. योजना लाडकी असली तरी नियम मात्र करडे! त्यामुळे अनेक महिलांना ‘आपण पात्र आहोत की नाही?’ या संभ्रमातच दिवस काढावे लागले.
दरम्यान, डिसेंबर आणि जानेवारीचा हप्ता एकत्र मिळणार, अशा गोड बातम्या हवेत विरल्या. प्रत्यक्षात एकाच महिन्याचा हप्ता मिळाल्याने बहिणींच्या अपेक्षांना ब्रेक लागला. पण राजकारणात वेळेला फार महत्त्व असतं. ५ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद निवडणूक आणि ७ फेब्रुवारीला निकाल. या दोन तारखांच्या मधल्या काळात सरकार जर ‘आर्थिक प्रेमपत्र’ पाठवणार नसेल, तरच नवल! त्यामुळे पुढील १५–२० दिवसांत खात्यावर पैसे जमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थोडक्यात काय, लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ती निवडणूकपूर्व ‘आश्वासनांची आरती’ आहे. बहिणींच्या खात्यावर ₹१५०० जमा झाले, तर सरकारचे गुणगान; नाही झाले, तर नाराजी. म्हणूनच तारीख जरी अधिकृत नसली, तरी निवडणुकीआधी घंटा वाजणार, असा जनतेचा ठाम अंदाज. आता प्रश्न इतकाच – एसएमएस आधी येणार की मतदान? बहिणी मात्र वाट पाहत आहेत… कारण आशा अजून जिवंत आहे!