महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ जानेवारी | दावोसच्या बर्फाच्छादित रस्त्यांवर यंदा मराठमोळा आवाज जरा जास्तच घुमला. स्विस थंडी अंगात भिनत असताना महाराष्ट्र सरकारने मात्र जगभरच्या उद्योगपतींसमोर गरमागरम आकड्यांची मेजवानी मांडली. तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार, आणखी 10 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्राथमिक गप्पा आणि त्यातून उगम पावणारे 40 लाख रोजगार – हे सगळे ऐकताना सामान्य माणूस क्षणभर तरी चष्मा नीट लावून पुन्हा आकडे मोजेल! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत हे आकडे सांगितले आणि महाराष्ट्र पुन्हा एकदा ‘देशाचा आर्थिक इंजिन’ असल्याचा दावा ठोकून दिला. दावोसच्या मंचावर महाराष्ट्राने केवळ हजेरी लावली नाही, तर स्वतःची ठळक सही करून परत आला, असेच म्हणावे लागेल.
या गुंतवणुकीचा सगळ्यात रोचक भाग म्हणजे परदेशी ओघ. 18 देशांतून आलेली ही गुंतवणूक म्हणजे महाराष्ट्रासाठी आंतरराष्ट्रीय कौतुकाची थापच म्हणावी लागेल. अमेरिकेपासून जपानपर्यंत, जर्मनीपासून युएईपर्यंत सगळेच ‘महाराष्ट्र’ या ब्रँडखाली एकत्र आले आहेत. एआय, क्वांटम कम्प्युटिंग, ग्रीन स्टील, डेटा सेंटर्स – नावं ऐकली की वाटतं आपण भविष्यात पाऊल टाकतोय की अजून एखाद्या परदेशी परिषदेतच बसलोय! टाटा, रिलायन्स, अदानींसोबत फॉक्सवेगन, कोकाकोला, आर्सेलर मित्तल यांची सोबत म्हणजे ‘देशी-विदेशी’ संगमच झाला आहे.
“आकड्यांची आरती ओवाळण्याआधी जमिनीवर उतरणं गरजेचं आहे.” करार म्हणजे कागद, तर रोजगार म्हणजे पोट. हे 30 लाख कोटी खरोखर कारखान्यांत उतरतील का, विदर्भ, मराठवाडा, कोकणात नोकऱ्यांची चूल पेटेल का, हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमी, रायगड-पेणचं ग्रोथ सेंटर, इनोव्हेशन सिटी – सगळं ऐकायला भारी आहे. पण दावोसची झगमग महाराष्ट्राच्या गावागावात पोहोचली, तरच या घोषणांना अर्थ उरेल. नाहीतर इतिहास साक्षी आहे—घोषणांची थंडी आणि वास्तवाचा उकाडा, हे अंतर कायमचं आहे!