महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ जानेवारी | राज्यातील शालेय शिक्षणासाठी त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता या समितीला ४ फेब्रुवारीपर्यंत आपला अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. धोरणावरून सुरू असलेला वाद, विविध स्तरांवरून येणारा दबाव आणि विरोधी भूमिका लक्षात घेता समितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्य शासनाने ३० जून २०२५ रोजी ही समिती गठित केली होती. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ या कालावधीत समितीने राज्यातील विविध भागांत दौरे करून नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विचारवंतांची मते जाणून घेतली. मूळ नियोजनानुसार समितीने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र १९ नोव्हेंबर रोजी समितीने शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी केल्याने ५ डिसेंबरपासून एक महिन्याची वाढ देण्यात आली होती. ती मुदत संपण्यापूर्वी पुन्हा विनंती आल्याने आता अंतिम मुदत ४ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेवरून वाद अधिक तीव्र झाला आहे. “डॉ. नरेंद्र जाधव समितीवर सरकारचा दबाव आहे, तर समिती आणि सरकारवर मराठीप्रेमींचा दबाव आहे. हिंदी सक्तीचा विषय स्पष्टपणे मागे घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रातील जनता शांत बसणार नाही,” असे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबईत झालेल्या कार्यशाळेत ९९ टक्के उपस्थितांनी हिंदी सक्तीला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे ४ फेब्रुवारीला सादर होणारा अहवाल केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित न राहता, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरही मोठे पडसाद उमटवणार, हे निश्चित आहे.